आदर्श भाडेकरू कायदा (Model Tenancy Act)
- केंद्रीय मंत्रीमंडळाने राज्यांसाठी आदर्श भाडेकरू कायदा मंजूर केला आहे.
- या कायद्यामुळे केंद्र आणि राज्यांना भाडेकरू कायद्याचे नियम बदलता येतील, तसेच नवे नियमही लागू करता येतील.
उद्देश :
- भाडेतत्त्वावरील घरांशी निगडीत कायद्यांमध्ये एकजिनसीपणा आणणे व त्यासाठी भाडेतत्त्वावरील घरांची उपलब्धता वाढविणे.
- या घरांसाठी संस्थात्मक व्यवस्था अस्तित्वात येऊन अधिकृत बाजारपेठ निर्माण करणे, घर भाड्याने देण्याचे प्रमाण वाढविणे त्यासाठी या क्षेत्रात परिणामी गुंतवणूक वाढविणे.
ठळक वैशिष्ट्ये
- सर्व नवीन भाडेकरूंसाठी लेखी करारनामा असणे आवश्यक आहे जो संबंधित जिल्हा भाडे प्राधिकरणाकडे सादर करावा लागेल.
- भाडेतत्त्वावरील घरांशी निगडीत प्रकरणे, तसेच तक्रारी सोडविण्यासाठी प्राधिकरणाची स्थापना
- या कायद्यांतर्गत कोणताही जमीनदार किंवा मालमत्ता व्यवस्थापक भाडेकरूच्या ताब्यात असलेल्या आवारात कोणताही आवश्यक पुरवठा रोखू शकत नाही.
- भाडेकरूचे नूतनीकरण न झाल्यास, अथवा भाडेकरारानुसार कालबाह्य झाल्यास जास्तीत जास्त सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी हे नूतनीकरण केले जाईल.
- एखादा जमीन मालक किंवा मालमत्ता व्यवस्थापक प्रवेशाच्या वेळी किमान चोवीस तास आधी भाडेकरूस दिलेल्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे किंवा लिखित सूचनेद्वारे प्रीमियम प्रविष्ट करू शकतात.
महत्त्व
- हा कायदा दिवाणी न्यायालयावरील ओझे कमी करतो, कायदेशीर विवादात अडकलेल्या मालमत्ता सोडवतो त्याचप्रमाणे भाडेकरू व जमीनदारांच्या हिताचे संतुलन साधून भविष्यातील गुंतागुंत रोखण्याचे आश्वासन देतो.
कायद्याची आवश्यकता
- मोठ्या महानगरांमध्ये स्थलांतर करणाऱ्या तरुण व सुशिक्षित नोकरीच्या शोधात असलेल्यांना अनेकदा भाडेकरूंसाठी असलेल्या जबरदस्त अटी तसेच अनाठायी रकमेची तक्रार असते, ज्यात त्यांना सुरक्षिततेसाठी आकारल्या जाणाऱ्या भाडेपट्टीचाही समावेश असतो.
- लहरी भाडे वाढवणे.
- याशिवाय भाडेकरूंवर भाड्याने घेतलेल्या जागेवर स्वॉटिंग किंवा मालमत्ता हडप करण्याचा प्रयत्न केल्याचाही आरोप केला जातो.
- हा नवीन आदर्श भाडेकरू कायदा घरमालक आणि भाडेकरू या दोघांचेही हित जपणारा आहे.