अमृत २.० अभियान
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०२५-२६ पर्यंत अमृत अर्थात अटल कायाकल्प आणि शहरी परिवर्तन अभियानाचा दुसरा टप्पा लागू करण्यास मंजुरी दिली आहे.
- चक्राकार अर्थव्यवस्थेच्या माध्यमातून देशातील शहरांना जलसुरक्षित आणि स्वशाश्वत करण्याच्या उद्देशाने हे अभियान सुरू करण्यात येणार आहे.
पार्श्वभूमी
- राष्ट्रीय जल अभियानावर आधारित अटल कायाकल्प आणि शहरी परिवर्तन अभियान (अमृत) जून २०१५ मध्ये सुरू करण्यात आले होते.
- पिण्याच्या पाण्यासाठी नळ जोडणी तसेच सांडपाणी निचऱ्यासाठी जोडणी देऊन देशातील ५०० शहरांतील नागरिकांचे जीवन सुलभ करणे, हा या अभियानाचा उद्देश होता.
अमृत २.० वैशिष्ट्ये
१) या योजनेने सर्व वैधानिक ४,३७८ शहरांतील घरांना नळ जोडणी देऊन पाणीपुरवठ्याचे सार्वत्रिकीकरण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
२) अमृत योजनेतील ५०० शहरांमधील सर्व घरांना १०० टक्के सांडपाणी व्यवस्थापन सुविधा पुरविणे.
३) यावेळी २ कोटी ६८ लाख नळ जोडणी तसेच २ कोटी ६४ लाख सांडपाणी निचरा जोडणीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
४) योजनेवरील अंदाजित खर्च – २,७७,००० कोटी रुपये
५) शहरांचे जलस्त्रोत, पाण्याचा वापर, भविष्यातील गरज आणि वाया जाणारे पाणी यांचे सशक्त तंत्रज्ञानावर आधारित पोर्टलच्या माध्यमातून परिक्षण केले जाणार आहे.
६) या मूल्यमापनातील निष्कर्षांच्या आधारावर शहरी जल कृती योजना तयार केल्या जातील व त्यांच्या एकत्रिकरणातून राज्य जल कृती योजना तयार करण्यात येईल.
७) या प्रकल्पांसाठी येणारा खर्च केंद्र सरकार, राज्य सरकार व नागरी स्थानिक संस्था यांच्यातर्फे विभागून देण्यात येईल.
८) शहरी पाणी सुविधेचे लक्ष्य गाठण्यासाठी शहरांदरम्यान स्पर्धेला उत्तेजन देण्यासाठी पेयजल सर्वेक्षण कार्यक्रमाचा समावेश करण्यात आला आहे.
९) तसेच पाण्याच्या एकूण मागणीपैकी २०% मागणी पुनर्प्रक्रिया केलेल्या पाण्यातून पूर्ण करणे व अनुत्पादक पाणी वापर २० टक्क्यांनी कमी होईल याकडे लक्ष देणे तसेच जलसाठ्यांना पुनर्जीवित करणे यांसारख्या पाण्याशी संबंधित सुधारणांचा समावेश या अभियानांतर्गत करण्यात आला आहे.