४% चलनवाढीचे सरकारचे लक्ष्य –
बातम्यांमध्ये का?
- भारतीय रिझर्व्ह बँकेने येत्या पाच वर्षांसाठी चलनविषयक धोरण समितीच्या शिफारसींवरून ४% महागाई लक्ष्य ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- यापूर्वी, RBI ने २०२०-२१ या वर्षाच्या करन्सी ॲण्ड फायनान्स अहवालात चलनवाढीचे लक्ष्य पुढील ५ वर्षांसाठी ४% ⩲ २% प्रमाणे ठेवण्याची शिफारस केली होती.
ठळक मुद्दे
- भाववाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्राने २०१६ मध्ये रिझर्व बँकेला ३१ मार्च २०२१ रोजी संपणाऱ्या पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी किरकोळ महागाई २ टक्क्यांच्या फरकाने ४% ठेवण्याचा आदेश दिला.
- ग्राहक मूल्य निर्देशांक (CPI) हे दैनंदिन वापरासाठी लागणाऱ्या वस्तू व सेवांमधील किंमतीत झालेल्या बदलाचा मागोवा घेते.
- RBI कायदा १९३४ अंतर्गत, १ एप्रिल २०२१ ते ३१ मार्च २०२६ पर्यंत ठेवण्यात आलेले चलनवाढीचे लक्ष्य हे ४% एवढे असून मागील ५ वर्षात पण हे लक्ष्य ४% एवढेच ठेवण्यात आले होते.
पार्श्वभूमी :
- २०१५ मध्ये केंद्रीय बँक आणि सरकारने धोरणांच्या चौकटीवर सहमती दर्शविली ज्यामध्ये विकासाचे उद्दिष्ट लक्षात घेऊन किंमत स्थिरता सुनिश्चित करण्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट ठेवले गेले.
- लवचिक महागाई लक्ष्य (FIT) २०१६ मध्ये संमत करण्यात आला. FIT फ्रेमवर्कला एक वैधानिक आधार प्रदान करण्यासाठी RBI कायदा १९३४ मध्ये सुधारणा करण्यात आली.
- सुधारित कायद्यात दर पाच वर्षांनी एकदा रिझर्व्ह बँकेच्या सल्ल्यानुसार, सरकारने महागाई लक्ष्य निश्चित केले आहे.
महागाई लक्षीकरण :
- महागाई लक्षीकरण हे एक आर्थिक धोरण आहे ज्यात मध्यवर्ती बँक मध्यम मुदतीच्या महागाई दरासाठी विशिष्ट लक्ष निश्चित करते आणि जनतेला महागाईचे उद्दिष्ट जाहीर करते.
- मुख्यत: मौद्रिक धोरण किंमत स्थिरतेचे संवर्धन करून अर्थव्यवस्थेच्या दीर्घकालीन विकासास मदत करते.
- चलनवाढ लक्षित मध्यवर्ती बँक वरील उद्दिष्टांच्या किंवा लक्षित चलनवाढीच्या आधारावर अनुक्रमे त्याज दरात वाढ किंवा कपात करू शकते.
- व्याज दर कमी करणे सामान्यत: अर्थव्यवस्थेस गती देते आणि त्यामुळे महागाई वाढते.
- १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या काळात पूर्ण महागाई लक्ष केंद्रित करणारे कॅनडा, न्यूझीलंड आणि यूके हे पहिले तीन देश होते.
- तथापि, यापूर्वी जर्मनीने महागाईच्या अनेक घटकांना लक्ष्य केले होते.
- चलनवाढ लक्षीकरण अधिक स्थिरता, अंदाज आणि आर्थिक धोरण निश्चित करण्यात पारदर्शकता आणण्यासाठी ओळखले जाते.
- कठोर महागाई लक्षीकरण – जेव्हा मध्यवर्ती बँक महागाईच दर शक्य तितक्या दिलेल्या महागाईच्या उद्दिष्टाजवळ ठेवण्याचा प्रयत्न करत असेल तरच ते स्विकारले जाते.
- लवचिक चलनवाढ लक्षीकरण – जेव्हा केंद्रीय बँक काही प्रमाणात इतर गोष्टींबद्दल देखील काळजी घेते तेव्हा ते स्वीकारले जाते. उदा. व्याज दर, विनिमय दर, उत्पादन आणि रोजगाराची स्थिरता
चलनविषयक धोरण (Monetary Policies) :
- आर्थिक विकासासाठी व किमती स्थिर राखण्यासाठी मध्यवर्ती बँक ज्या धोरणान्वये बाजारातील पैशाचा पुरवठा, पतनिर्मिती, पैशाचे मूल्य व पैशाच्या उपयोगितेचे नियंत्रण करते आणि त्यासाठी व्याजदराचे नियमन करते. त्या धोरणाला ‘चलनविषयक धोरण’ म्हणतात.
उद्दिष्टे :
१) किमती स्थिर राखणे.
२) पैशाचा पुरवठा नियमित करणे.
३) आर्थिक वाढ होण्यासाठी उत्पादक क्षेत्रांकडे पैशाचा प्रवाह वाढेल, यासाठी प्रयत्न करणे.
४) विनिमय दर स्थिर राखणे.
५) रोजगारवृद्धी करणे.
- भारतामध्ये अर्थव्यवस्थेच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी आणि आर्थिक विकासाची गती वाढविण्यासाठी रिझर्व्ह बँक इंडियाचे आर्थिक धोरण हे पैशाचे प्रमाण व्यवस्थापित करते.
- रिझर्व्ह बँक ओपन मार्केट ऑपरेशन्स, बँक रेट पॉलिसी, रिझर्व्ह सिस्टम, क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी आणि इतर साधनांद्वारे पतधोरणांची अंमलबजावणी करते.
मौद्रिक धोरण समिती (MPC) :
- बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘वित्तीय क्षेत्र कायदा सुधारणा आयोगाने’ मार्च २०१३ मध्ये चलनविषयक धोरण ठरविण्यासाठी मौद्रिक धोरण समिती (MPC) स्थापन करण्याची शिफारस केली होती.
- त्याआधी, व्ही. रेड्डी समिती (२००२), तारापोर समिती (२००७), मिस्त्री समिती (२००९), रघुराम राजन समिती, ऊर्जित पटेल समिती (२०१४) मध्ये अशी समिती स्थापन करण्याची शिफारस केली होती.
- आरबीआयचे गव्हर्नर चलनविषयक धोरण समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात.
- चलनवाढ पूर्वनियोजित कक्षेत राहील यासाठी चलनविषयक धोरण दर (रेपो दर) ठरवणे, हे मौद्रिक धोरण समितीचे प्रमुख कार्य आहे.
- रिझर्व्ह बँकेतील जून २०१६ च्या दुरुस्तीपूर्वी चलनविषयक सर्व अधिकार रिझर्व्ह बँकेकडे होते. आता धोरण दर ठरविण्याचा अधिकार मौद्रिक धोरण समितीला देण्यात आला आहे.