सार्वजनिक लेखा समितीचा दौरा
संदर्भ
-
- काँग्रेसनेते अधीर रंजन चौधरी यांच्या नेतृत्वाखालील सार्वजनिक लेखा समिती श्रीनगर, कारगील, लेह आणि द्रास येथे चार दिवसांच्या दौऱ्यांवर जात आहे.
- मुद्दा:
-
- समितीची भेट नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG) च्या २०१९ च्या ‘लष्कारातील जवानांसाठी उच्च उंचीचे कपडे, साधने, रेशन, निवास’ या अहवालाच्या संदर्भात आहे.
- कॅगच्या अहवालानुसार, चार वर्षांपर्यंत उच्च उंचीचे कपडे आणि साधनांच्या खरेदीमध्ये विलंब झाल्याचे निदर्शनास आले आहे, परिणामी अत्यावश्यक कपडे आणि उपकरणांची तीव्र कमतरता निर्माण झाली आहे.
- सार्वजनिक लेखा समिती:
-
- स्थापना : १९२१ (भारत सरकार कायदा, १९१९ नुसार)
- सदस्य : २२ (लोकसभा – १५, राज्यसभा – ७)
- कार्यकाल : १ वर्ष
- अध्यक्ष : विरोधी पक्षाचा (१९६७ पासून)
- अध्यक्षाची निवड : लोकसभेचे सभापती – समितीतील सदस्यापैकी एकाची निवड करतात.
- कार्ये:
-
- राष्ट्रपतीने संसदेपुढे मांडलेल्या कैगच्या अहवालाचे परिक्षण करणे.
- मर्यादा:
-
- व्यापक अर्थाने समितीच्या धोरणात्मक प्रश्नांशी संबंध नाही.
- घटना घडून गेल्यानंतर (खर्च झाल्यानंतर) समिती त्याचे परिक्षण करते.
- समिती दैनंदिन प्रशासनामध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही.
- समितीच्या शिफारसी सल्ला स्वरूपाच्या असतात व मंत्रालयांवर बंधनकारक नसतात.
- समितीला विभागांचे खर्च असंमत करण्याचा अधिकार नसतो.
- ही कार्यकारी संस्था नसल्याने आदेश देऊ शकत नाही. समितीच्या निरीक्षणावर केवळ संसदच अंतिम निर्णय घेऊ शकते.