सर्वोच्च न्यायालयामध्ये नियुक्तीसाठी नऊ न्यायमूर्तींच्या नावांची यादी केंद्र शासनास सादर
- भारताचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील कॉलेजियमने ९ न्यायमूर्तींची यादी केंद्र शासनास पाठवली आहे.
- राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिल्यानंतर या नऊ न्यायमूर्तींना सर्वोच्च न्यायालयामध्ये नियुक्त केले जाईल.
- शिफारस केलेल्या ९ नावांमध्ये तीन महिला न्यायमूर्तींचासुद्धा समावेश आहे.
- अभय ओक, विक्रम नाथ, जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, हिमा कोहली, एम. सुंदरेश, सी. टी. रविकुमार, बी. व्ही. नागरत्न, बेला त्रिवेदी आणि पी. एस. नरसिंह यांच्या नावाची शिफारस करण्यात आली आहे.
- यातील अभय ओक, विक्रम नाथ, जितेंद्र कुमार माहेश्वरी आणि हिमा कोहली हे अनुक्रमे कर्नाटक, गुजरात, सिक्कीम आणि तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आहेत.
- पी. एस. नरसिंह हे ज्येष्ठ वकील आणि भारताचे माजी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आहेत.
- २०१९ मध्ये संसदेने केलेल्या कायद्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सरन्यायाधीशांसह एकूण ३४ न्यायाधीश असतात.
- सध्या सरन्यायाधीशांसह २५ न्यायाधीश असून ९ न्यायमूर्ती नव्याने नियुक्ती होतील.
- राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १२४(२) नुसार सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांना राष्ट्रपती नियुक्त करत असतात.
- परंतु राष्ट्रपतीला ही नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने सुचवलेल्या नावांमधूनच करावी लागते.
- कॉलेजियमने शिफारस केलेल्या नावांना राष्ट्रपती नकारसुद्धा देऊ शकतात. परंतु कॉलेजियमने पुन्हा तीच नावे सुचविल्यास राष्ट्रपतींना त्यांना संमती देणे बंधनकारक आहे.
- १९९८ च्या तिसऱ्या न्यायाधीश खटल्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या या कॉलेजियममध्ये सरन्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतर चार न्यायमूर्ती यांचा समावेश असतो. (असे एकूण ४ न्यायाधीश खटले आहेत)
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बनण्याची पात्रता :
- सदर व्यक्ती भारताचे नागरिक असावी आणि
- त्याने कोणत्याही उच्च न्यायालयात पाच वर्षे न्यायाधीश म्हणून काम केलेले असावे किंवा
- कोणत्याही उच्च न्यायालयामध्ये दहा वर्षे वकील म्हणून काम केलेले असावे किंवा
- राष्ट्रपतींच्या मध्ये ती व्यक्ती प्रख्यात विधिज्ञ (distinguished jurist) असावी.