सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राची फेरविचार याचिका फेटाळल्याने आरक्षणाचा अधिकार केंद्राकडे
- सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गाला आरक्षण देण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींनाच, पर्यायाने केंद्र सरकारलाच आहे. असा पाच सदस्यीय घटनापीठाने दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा अधोरेखित केला आहे.
- संसदेने केलेल्या १०२व्या घटनादुरुस्तीनंतर आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्याकडे नव्हे, तर केंद्राकडे आहेत, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातून अधोरेखित झाले आहे.
- घटनादुरुस्तीनंतरही मागासवर्ग निश्चितीचा राज्याचा अधिकार अबाधित आहे. अशी भूमिका घेत केंद्राने केलेली फेरविचार याचिका न्यायालयाने फेटाळली.
- मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा मुद्दा केंद्राच्या अखत्यारीत गेला आहे.
- न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. एस. अब्दुल नाझीर, न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. एस. रवींद्र भट या पाच सदस्यीय घटनापीठाने मराठा आरक्षण कायदा रद्दबातल ठरवला.
- सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गाला आरक्षण देण्याचा अधिकार १०२व्या घटनादुरुस्तीनंतर केवळ राष्टपतींनाच, पर्यायाने केंद्र सरकारकडेच आहे. राज्य सरकारला नाही असा निकाल घटनापीठाने ३ : २ बहुमताने दिला होता.
- फेरविचार याचिकेत मर्यादित स्वरूपात नवीन मुद्द्याचाच विचार होतो पण तसे काहीच नसल्याने फेरविचार याचिका फेटाळून लावत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
- केंद्राची याचिका फेटाळली गेली असली तरी राज्य सरकार व विनोद पाटील यांच्या फेरविचार याचिका प्रलंबित असून त्यावरही निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.