सरकारकडे अधिशेषाचे होणाऱ्या हस्तांतरणात भारत दुसऱ्या क्रमांकावर
- अहवाल – स्टेट ऑफ इकॉनॉमी
- अहवाल प्रकाशित करणारी संस्था – रिझर्व्ह बँक
- प्रसिद्ध – जून, 2021
- 2020-21 आर्थिक वर्षात रिझर्व्ह बँकेने जीडीपीच्या 0.44 टक्के सरकारकडे हस्तांतरित केले आहे.
- या अहवालानुसार, भारताचा तुर्कीनंतर सरकारकडे हस्तांतरित होणाऱ्या अधिशेषाच्या वाट्यात दुसरा क्रमांक लागतो.
अधिशेष हस्तांतरणांतर्गत पहिले 5 देश:
| क्रमांक | देश | हस्तांतरित अधिशेष (जीडीपीच्या टक्केवारीनुसार) |
| 1 | तुर्की | 0.50% |
| 2 | भारत | 0.44 |
| 3 | मलेशिया | 0.26% |
| 4 | स्वीडन | 0.13% |
| 5 | केनिया | 0.04% |
अहवालाची वैशिष्ट्ये
- आयएमएफच्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक आऊटलूक तसेच मध्यवर्ती बँकेच्या वार्षिक अहवालाचा आधार घेऊन रिझर्व्ह बँकेने विविध देशांच्या अधिशेष हस्तांतरणाची नोंद केली आहे.
- भारतीय रिझर्व्ह बँकेने वित्तीय वर्ष 2021साठी सरकारकडे 99,122 कोटी रुपयांची अतिरिक्त रक्कम हस्तांतरित केली, जी 2019-20 च्या तुलनेत 73 टक्क्यांनी जास्त आहे.
- अधिशेष हस्तांतरणामुळे मुक्त आणि स्वतंत्र आर्थिक वर्चस्व हे आरबीआयचे प्रमुख वैशिष्ट्य बनले आहे.
- भारत जगातील पाचवा सर्वाधिक रिझर्व्ह असलेला देशआहे, अमेरिकी कोषागार सिक्युरिटीज्‌ असलेला 12वा सर्वात मोठा परदेशी देश, तर सोन्याचा साठा असलेला जगातील दहावा देश असल्याचे आरबीआयने नोंदविले आहे.
- रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार, वित्तीय वर्ष 2022 साठीच्या प्रस्तावित आयातीच्या बाबतीत सध्याच्या साठ्यावर 15 महिन्यांपेक्षा कमी संरक्षण मिळू शकेल, जे इतर सर्वाधिक साठा असलेल्या देशांच्या तुलनेत कमी आहे.
उदा.
1) स्वित्झर्लंड – 39 महिने
2) जपान – 22 महिने
3) रशिया – 20 महिने
4) चीन – 16 महिने
- भारताच्या साठ्यांचा निव्वळ आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीच्या सहअस्तित्वाचा उल्लेख अहवालात केला आहे; ज्याचा स्तर जीडीपीच्या -12.9 टक्के आहे.
- मे 2020 तुलनेत मे 2021 मध्ये प्राप्त 1,02,709 कोटी रुपये जीएसटी 65% ने जास्त आहे.
- यंदाच्या इकॉनॉमिक आऊटलूक तसेच आर्थिक सहकार आणि विकास संस्था (ओईसीडी) यांनी 2021 मध्ये 5.8 टक्क्यांपर्यंत जागतिक वाढीचा अंदाज वर्तविला आहे.