वेणुगोपाल यांच्या कार्यकालात वाढ
- देशाचे महान्यायवादी (Attorney General) के. के. वेणुगोपाल यांचा कार्यकाल एक वर्षाने वाढवून केंद्र सरकारने ३० जून २०२२ पर्यंत केला आहे.
- ३० जून २०२१ ला त्यांचा कार्यकाल संपणार होता.
भारताचे महान्यायवादी
- राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ७६ नुसार राष्ट्रपती महान्यायवादींची नियुक्ती करतात.
- तो देशातील सर्वोच्च कायदा अधिकारी असून केंद्रीय कार्यकारी मंडळाचा (Executive Council) चा भाग असतो.
- आपल्या पदावर महान्यायवादी राष्ट्रपतींच्या मर्जीनुसार राहत असतो.
पात्रता :
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणे, म्हणजेच
- भारतीय नागरिक असावा आणि
- ५ वर्षे उच्च न्यायालयात न्यायाधीश राहिलेला असावा किंवा १० वर्षे उच्च न्यायालयात वकिली केलेली असावी किंवा
- राष्ट्रपतींच्या मते तो ख्यातनाम कायदेतज्ज्ञ असावा (Eminent Jurist)
राजीनामा – राष्ट्रपतींकडे
कार्ये :
- केंद्राचा मुख्य कायदा सल्लागार
- राष्ट्रपतीने सोपवलेली कायदेशीर कार्ये पार पाडणे.
- अनुच्छेद १४३ नुसार भारत शासनाचे सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रतिनिधित्व करणे.
- भारत सरकारशी संबंधित सर्व खटल्यात सरकारची बाजू मांडणे.
अधिकार :
- तो संसदेच्या कोणत्याही बैठकीत भाग घेऊ शकतो (परंतु मताधिकार नाही.)
- तो शासनाचा पूर्णकालीन वकील नाही. त्याला खासगी वकिलीसुद्धा करता येते.
- संसद सदस्यांना मिळणारे सर्व अधिकार त्याला मिळतात.
- तो देशातील कोणत्याही कोर्टात उपस्थित राहू शकतो.
- त्याच्या मदतीला सॉलिसिटर जनरल व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल असतात.
- पहिले महान्यायवादी – एम. सी. सेटलवाड
- वेणुगोपाल हे पंधरावे महान्यायवादी आहेत.