राहणीमान सुलभता निर्देशांक २०२० आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था कामगिरी निर्देशांक २०२०
- मंत्रालय : गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार मंत्रालय
- वर्ष : २०२०
- मूल्यांकन : १६ जानेवारी २०२०-२३ मार्च २०२०
- सहभाग : १११ शहरे
- राहणीमान सुलभता निर्देशांकाचे लोकसंख्येनुसार दोन भाग करण्यात आले. त्यात दहा लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असणार्‍या शहरांच्या वर्गवारीत बंगळुरू अव्वल तर पुण्याने दुसरा क्रमांक पटकावला. तसेच दहा लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असणार्‍या शहरांच्या वर्गवारीत शिमला अव्वल ठरले.
- स्थानिक स्वराज्य संस्था कामगिरी निर्देशांकाचे देखील वरीलप्रमाणे वर्गवारी करण्यात आले.
- त्यात दहा लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असणार्‍या महानगरपालिकांच्या वर्गवारीत इंदौर प्रथम ठरले तर पिंपरी-चिंचवड व पुणे या महानगरपालिकांनी अनुक्रमे चौथा व पाचवा क्रमांक पटकावला.
- दहा लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असणार्‍या महानगरपालिकेत नवी दिल्ली महानगरपालिका अव्वल ठरली.
क्र. दहा लाख लोकसंख्येपेक्षा जास्त दहा लाख लोकसंख्येपेक्षा कमी
१ बंगळुरू शिमला
२ पुणे भुवनेश्वर
३ अहमदाबाद सिल्वासा
४ चेन्नई काकीनाडा
५ सुरत सालेम
म्युनिसिपल परफॉर्मन्स इंडेक्स स्थानिक स्वराज्य संस्था कामगिरी निर्देशांक २०२०
महानगरपालिका
क्र. दहा लाख लोकसंख्येपेक्षा जास्त दहा लाख लोकसंख्येपेक्षा कमी
१ इंदौर नवी दिल्ली
२ सुरत तिरुपती
३ भोपाळ गांधीनगर
४ पिंपरी-चिंचवड काकीनाडा
५ पुणे सालेम
ओरूनुदोई योजना
- आसाम सरकारच्या सर्वात लोकप्रिय योजनांपैकी एक
- सुरुवात : डिसेंबर २०२०
वैशिष्ट्ये :
- या योजनेअंतर्गत गरीब कुटुंबातील महिलेच्या खात्यावर मासिक ८३० रुपयांची मदत पाठवली जाणार आहे. ही मदत डीबीटी अर्थात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्ंसफर पद्धतीने लाभार्थीच्या खात्यावर जमा केली जाईल.
पात्रता निकष
- लाभार्थी महिला आसाम राज्याची निवासी हवी.
- वार्षिक उत्पन्न दोन लाखांपेक्षा कमी असावे.
- खालील कुटुंबांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे
- स्त्री सदस्य नसणारे कुटुंब.
- आमदार, खासदार (आजी-माजी), पंचायतराज सदस्य, सरकारी नोकर, चार चाकी, ट्रॅक्टर, शीतगृहे आणि पंधरा बिग्यापेक्षा जास्त जमीन असणारे कुटुंब.