राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणास सु-मोटू अधिकार
- नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय हरित लवादास देशभरातील पर्यावरणीय समस्या हाताळण्यासाठी स्वविवेकाधिकारासह (सू-मोटू) ‘अद्वितीय मंच’ म्हणून घोषित केले आहे.
निर्णयातील ठळक वैशिष्ट्ये
- एनजीटीची भूमिका केवळ निर्णायक स्वरूपाची नसून निवारक, सुधारात्मक किंवा उपचारात्मक स्वरूपाची आहे.
- यानुसार ते घटनेच्या कलम २१ अंतर्गत जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे संरक्षण करते.
- पर्यावरणविषयक समस्यांना हाताळण्यासाठी एनजीटी मूळ तसेच अपिलीय अधिकारक्षेत्राचा वापर करते.
- जगातील सर्वात प्रगतिशील न्यायाधिकरणांपैकी एक म्हणून एनजीटीला ओळखले जाते.
राष्ट्रीय हरित लवाद (National Green Tribunal : NGT)
- भोपाळमध्ये १९८४मध्ये युनियन कार्बाइड कंपनीतून झालेल्या वायुगळतीमुळे मोठी जीवितहानी झाली.
- अशा समस्यांची तड लावण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असावी, असा आग्रह सुप्रीम कोर्टाने केला.
- परिणामी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय लवाद कायदा, २०१० मंजूर केला; त्यानुसार राष्ट्रीय हरित लवादाची स्थापना १८ ऑक्टोबर, २०१० रोजी करण्यात आली.
- रचना : किमान १० ते कमाल २० सदस्य
- अध्यक्ष : सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती एनजीटी अक्ष्यक्षाची निवड करतात.
- कार्यकाल :
अ) अध्यक्ष – जर
i) सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती- वयाची ७० वर्षे
ii) उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती – वयाची ६७ वर्षे
ब) सदस्य : ६५ वर्षे वयोमर्यादा
- खंडपीठे
१) प्रमुख खंडपीठ – दिल्ली
२) पश्चिम विभाग – पुणे
३) केंद्रीय विभाग – भोपाळ
४) दक्षिण विभाग – चेन्नई
५) पूर्व विभाग – कोलकाता
- अधिकारक्षेत्र : पर्यावरणविषयक प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत, यासाठी एनजीटीने सहा महिन्यांत अर्ज अथवा अपील निकाली काढावा, अशी अपेक्षा आहे.
- एनजीटीच्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात ९० दिवसांत अपील करणे बंधनकारक आहे.
- एनजीटीला प्रकरणे बनावट वाटल्यास दंड ठोठावण्याचा अधिकार आहे.
शिक्षा :
| १) | एनजीटीच्या आदेशांचे पालन न केल्यास शिक्षा | ३ वर्षापर्यंत शिक्षा अथवा १० कोटी रुपयांपर्यंत दंड |
| २) | उल्लंघन सुरूच राहिल्यास | २५ हजार रुपये दंड |
| ३) | एखाद्या कंपनीकडून आदेशाचे उल्लंघन | २५ कोटी रुपयांपर्यंत दंड |
| ४) | कंपनीद्वारा उल्लंघन सुरूच राहिल्यास | प्रति दिवस १ लाख रुपये दंड |
एनजीटी अधिकारक्षेत्रात येणारे पर्यावरणविषयक दिवाणी दावे :
१) जल प्रदूषण कायदा, १९७४
२) वन संवर्धन कायदा, १९८०
३) वायू प्रदूषण कायदा, १९८१
४) पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६
५) सार्वजनिक दायित्व विमा कायदा, १९९१
६) जैविक विविधता कायदा, २००२
- विशेष पर्यावरणविषयक न्यायाधिकरण स्थापन करणारा ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंडनंतर भारत तिसरा देश आहे.