युनेस्कोचा भारतीय शैक्षणिक स्थिती अहवाल 2021
- जागतिक शिक्षक दिन (५ ऑक्टोबर) च्या निमित्ताने, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक संघटना (युनेस्को) ने भारतासाठी २०१९ या वर्षाचा भारतीय शैक्षणिक स्थिती अहवाल प्रकाशित केला.
- “शिक्षक नाही, वर्ग नाही” असे शीर्षक या अहवालाचे होते.
- नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि शाश्वत विकास ध्येय क्र. ४ साध्य करण्यासाठी हा अहवाल एक संदर्भ म्हणून काम करेल.
अहवालाचे निष्कर्ष:
- शिक्षकांची कमतरता: देशात जवळपास १.२ लाख एकच शिक्षक असणाऱ्या शाळा आहेत ज्यापैकी ८९% ग्रामीण भागात आहेत. सध्याची कमतरता पूर्ण करण्यासाठी भारताला ११.१६ लाख अतिरिक्त शिक्षकांची गरज आहे, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
- राज्यांची कामगिरी (महिला शिक्षिका): त्रिपुरामध्ये महिला शिक्षकांची संख्या सर्वात कमी आहे, त्यानंतर आसाम, झारखंड आणि राजस्थान यांचा क्रमांक आहे. महिला शिक्षकांच्या संख्येमध्ये चंदीगड आघाडीवर असून त्यानंतर गोवा,दिल्ली आणि केरळ यांचा क्रमांक लागतो.
- खासगी क्षेत्रातील शिक्षकांच्या संख्येत वाढ: खाजगी क्षेत्रात कार्यरत शिक्षकांचे प्रमाण २०१३-१४ मध्ये २१% वरून २०१८-१९ मध्ये ३५% झाले.
- डिजिटल पायाभूत सुविधांचा अभाव: शाळांमध्ये संगणकीय उपकरणे (डेस्कटॉप किंवा लॅपटॉप) ची एकूण उपलब्धता संपूर्ण भारतासाठी केवळ २२%आहे.शहरी भागात हे प्रमाण ४३% तर ग्रामीण भागात खूप कमी म्हणजे केवळ १८% आहे. संपूर्ण भारतात शाळांमध्ये इंटरनेटचा वापर १९% आहे. शहरी भागात ४२% तर ग्रामीण भागात फक्त १४%.
- एकूण पटनोंदणी प्रमाण (GER) मध्ये वाढ: प्राथमिक शाळांसाठी,पटनोंदणी २००१ मध्ये ८१.६ वरून २०१८-१९ मध्ये ९३.०३ झाली आहे आणि २०१९-२०२० मध्ये १०२.१ वर आहे.
- शाळेत टिकून राहण्याचे प्रमाण (overall retention) २०१९-२० मध्ये प्राथमिक शिक्षणासाठी ७४.६% आणि माध्यमिक शिक्षणासाठी ५९.६% आहे.
शिफारसी:
- शिक्षकांची संख्या वाढवावी आणि ईशान्येकडील राज्ये, ग्रामीण भाग आणि महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये कामकाजाच्या स्थितीत सुधारणा करावी.
- शारीरिक शिक्षण, संगीत, कला, व्यावसायिक शिक्षण अंगणवाडी आणि विशेष शिक्षकांची संख्या वाढवावी.
- शिक्षकांच्या व्यावसायिक स्वायत्ततेला महत्त्व देण्यात यावे.
- शिक्षकांच्या करिअरचे मार्ग तयार करावेत.
- शिक्षकांना अर्थपूर्ण माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान (ICT) प्रशिक्षण देण्यात यावे.
- परस्पर उत्तरदायित्वावर आधारित सल्लागार प्रक्रियेद्वारे शिक्षण प्रशासन विकसित करण्यात यावे.