माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता मार्गदर्शक तत्त्वे) नियम, 2021

माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता मार्गदर्शक तत्त्वे) नियम, 2021

• आचारसंहिता आणि त्रिस्तरीय तक्रार निवारण फ्रेमवर्क असलेले डिजिटल सामग्रीचे नियमन करण्यासाठी नवीन माहिती तंत्रज्ञान नियम 26 मे 2021 पासून अंमलात आले आहेत.

पार्श्वभूमी 

• 25 फेब्रुवारी 2021 रोजी केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, 2000 च्या कलम 87 (2) अनुसार माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थांसंबंधित मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया संबंधित नैतिक मूल्यसंहिता) नियमावली 2021 तयार करण्यात आली.

सुधारित माहिती तंत्रज्ञान नियमावली 

तक्रार निवारण प्रणाली 

• OTT (Over The Top) आणि डिजिटल पोर्टलसाठी ही तक्रार निवारण प्रणाली अनिवार्य करण्यात आली आहे.
• सोशल मीडियाच्या गैरवापरासंबंधी त्याच्या वापरकर्त्यांना तक्रार उपस्थित करण्यासाठी ही प्रणाली महत्त्वाची आहे.

मुख्य अनुपालन अधिकारी: 

• कायदा आणि नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी जबाबदार.

नोडल संपर्क व्यक्‍ती: 

• 24 × 7 कायद्याच्या अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थेशी समन्वय करणे.

तक्रार निवारण अधिकारी: 

• 24 तासांच्या आत तक्रारीची नोंद करणे आणि 15 दिवसांत तो निकालात काढणे.

माहितीचे उच्चाटन :

• वापरकर्त्याने खास करून स्त्रियांच्या प्रतिष्ठितपणाबद्दल अथवा लैंगिक कृत्य अथवा तोतयागिरी यासंबंधित तक्रारी असल्यास सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मवरून तक्रार केल्याच्या 24 तासांच्या आत ते काढून टाकणे आवश्यक आहे.

मासिक अहवाल:

• यात प्राप्त झालेल्या तक्रारींची संख्या, तक्रारींवर केलेल्या कारवाईचा तपशील आणि सोशल मीडिया मध्यस्थांद्वारे लक्षपूर्वक कार्यक्षमतेने काढलेल्या सामग्रीचा समावेश होतो.

बातमी प्रकाशकाचे तीन स्तरांवर नियमन:

अ) स्व-नियमन

ब) स्व-नियामक मंडळ (नेतृत्व – निवृत्त न्यायाधीश किंवा प्रख्यात व्यक्ती)

क) माहिती व प्रसारण मंत्रालयासह आचारसंहिता आणि तक्रार समितीचे निरीक्षण

सोशल मीडिया मध्यस्थ आणि त्याअंतर्गत मिळवलेले फायदे

• नवीन नियमावलीनुसार, 50 लाखांहून अधिक नोंदणीकृत वापरकर्ते असलेल्या सोशल मीडिया कंपनीला एक महत्त्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ मानले जाईल. 
• डिजिटल माध्यमांवरून प्रसारित होणाऱ्या लिखित वा दृक्‌श्राव्य आशयावर स्वयंनियमनाद्वारे लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी त्या- त्या माध्यमावर सोपवण्यात आली आहे.

नियमांचे उल्लंघन 

1. फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम तसेच व्हॉटस्‌ॲप सारख्या सोशल मीडियास नियमांचे पालन न केल्यास प्रतिबंधित केले जाऊ शकते.
2. मध्यस्थाचा दर्जा गमाविण्याचा धोका तसेच फौजदारी कारवाईस जबाबदार राहतील.

प्रमुख अडचणी

1. प्रत्येक मेसेज अथवा ट्‌विटचा मूळ निर्माता कोण आहे याचा माग काढण्याची सक्ती केल्यामुळे व्हॉट्‌स्‌ॲप मेसेंजरमधील दोन व्यक्‍तींमधील गोपनीय संवादासाठीच्या एण्ड टू एण्ड एन्क्रिप्शन माध्यमाचा भंग होण्याची शक्यता.
2. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम 79 अन्वये विशिष्ट प्रकरणी मध्यस्थास जबाबदारीतून सूट देण्यात आली आहे. म्हणजेच त्यांच्या सेफ हार्बर संरक्षणाची संभाव्य अनुपलब्धतेबद्दल साशंकता.
3. फौजदारी उत्तरदायित्वामुळे व्यवसाय सुलभतेच्या हितासाठी ते वगळण्याची तसेच अशा कलमांवर पुन्हा विचार करण्याची सामाजिक माध्यमांची विनंती.

माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, 2000

• हा कायदा सबंध भारतासाठी लागू असून कोणत्याही व्यक्‍तीने भारताबाहेर केलेल्या अपराधाला किंवा उल्लंघनासाठी लागू
• या कायद्यातील महत्त्वाची कलमे