माहिती आयोग कामगिरी अहवाल 2021
- भारतातील माहिती आयोगांच्या कामगिरीचा अहवाल 2021 नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
- केंद्रीय माहिती आयोगामधील तीन आयुक्तांच्या जागा रिक्त आहेत त्यामूळे केंद्रीय माहिती आयोग पूर्ण क्षमतेनुसार काम करत नाही आहे.
- कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि अकार्यक्षम कामकाज या दोन्ही कारणांमुळे प्रकरणे निकाली काढण्यास विलंब होत आहे.
- सध्याच्या क्षमतेच्या आधारे, बारा राज्य माहिती आयोग आणि केंद्रीय माहिती आयोग यांना त्यांच्या अपील निकाली काढण्यासाठी किमान एक वर्ष लागत आहे.
- माहितीचा अधिकार कायदा 2005 :
- आरटीआय (माहिती अधिकार कायदा )कायद्याच्या कलम 4 मध्ये प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाद्वारे स्वतः माहिती उघड करणे आवश्यक आहे.
- कलम 8 (1) माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत माहिती सादर करण्यास सूट देण्याचा उल्लेख करते.
- कलम 8 (2) अधिक मोठ्या सार्वजनिक हितसंबंधित असल्यास अधिकृत गोपनीयता कायदा, 1923 अंतर्गत सूट मिळालेली माहिती उघड करण्याची तरतूद आहे.
- केंद्र आणि राज्य स्तरावर माहिती आयुक्तांच्या नियुक्तीची तरतूद या कायद्यात आहे.
- सार्वजनीक प्राधिकरणांनी त्यांच्या काही अधिकाऱ्यांना सार्वजनिक माहिती अधिकारी म्हणून नियुक्त केले आहे. माहिती अधिकारात माहिती मागणाऱ्या व्यक्तीला माहिती देण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते.
- सर्वसाधारणपणे, अर्जदाराला माहिती सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे अर्ज केल्यापासून 30 दिवसांच्या आत पुरवायची असते.
- जर मागितलेली माहिती एखाद्या व्यक्तीच्या जीवन किंवा स्वातंत्र्याशी संबंधित असेल तर ती 48 तासांच्या आत पुरवली जाईल.
- जर अर्ज सहाय्यक सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्यामार्फत पाठवला गेला असेल किंवा तो चुकीच्या सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे पाठवला गेला असेल तर, 48 तासांच्या कालावधीत त्या त्या प्रधिकरणाकडे सार्वजनिक माहिती पाठवल्या जाईल.
- खाजगी संस्था प्रत्यक्षरित्या या कायद्याच्या कक्षेत नाहीत.
- सरबजीत रॉय विरुद्ध दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशनच्या निर्णयात केंद्रीय माहिती आयोगाने हेदेखील स्पष्ट केले आहे की खाजगीकृत सार्वजनिक उपयोगिता कंपन्या आरटीआयच्या कक्षेत येतात.
- केंद्रीय माहिती आयोगाने (सीआयसी) असे म्हटले होते की राजकीय पक्ष हे सार्वजनिक प्राधिकरण आहेत आणि आरटीआय कायद्यानुसार नागरिकांना उत्तरदायी आहेत
- परंतु ऑगस्ट 2013 मध्ये सरकारने माहितीचा अधिकार (सुधारणा) विधेयक सादर केले ज्याने राजकीय पक्षांना कायद्याच्या कार्यक्षेत्रातून काढून टाकले आहे.
- सध्या कोणताही पक्ष आरटीआय कायद्याखाली नाही आणि सर्व राजकीय पक्षांना त्याखाली आणण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
- 13 नोव्हेंबर 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने भारताच्या मुख्य न्यायाधीशांचे कार्यालय माहिती अधिकार (RTI) कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.
- 2019 चा आरटीआय सुधारणा कायदा:
- केंद्र तसेच राज्य स्तरावर माहिती आयुक्तांचे वेतन आणि सेवा अटी निश्चित करण्याचे अधिकार केंद्र शासनाला असतील.
- माहिती आयुक्तांचा कार्यकाल ठरवण्याचा अधिकार केंद्र शासनाला असेल.