भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा मौद्रिक धोरण अहवाल
- भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कायमस्वरूपी पुनर्प्राप्ती होईपर्यंत सलग आठव्यांदा पॉलिसी दर अपरिवर्तित ठेवत ऑक्टोबर २०२१ साठी चलनविषयक धोरण अहवाल जारी केला आहे.
आरबीआयचे अपरिवर्तित पॉलीसी दर
अ) रेपोदर – ४%
ब) रिव्हर्स रेपोदर – ३.३५%
क) सिमांतिक राखीव सुविधा (MSF) – ४.२५%
ड) बँक दर – ४.२५%
-
- जीडीपी अंदाज: २०२१-२२ साठी सकल देशांतर्गत उत्पादनातील वाढ (GDP) ९.५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आली आहे.
- महागाई: आरबीआयने ग्राहक किंमत निर्देशांकानुसार (CPI) चलनवाढीचा अंदाज ऑगस्ट २००५ मधील ५.७ टक्क्यांवरून ५.३ टक्के केला आहे.
शासकीय प्रतिभूती अधिग्रहण कार्यक्रम (GSAP)
- सरकारी कर्ज व वस्तू आणि सेवा कर भरपाईसाठी जास्त कर्ज न घेतल्यामुळे वाढलेली तरलता दाखवून जीएसएपी बंद करण्यात आले आहे.
- जीएसएपी बंद केल्यानंतरही आरबीआयने आश्वासन दिले आहे की, ते ऑपरेशन ट्‌विस्ट (ओटी) आणि नियमित खुल्या बाजारातील व्यवहार यासह तरलता व्यवस्थापनाशी संबंधित इतर कार्ये लवचिकपणे सुरू ठेवेल.
- ऑपरेशन ट्‌विस्ट : रिझर्व्ह बँक अल्पकालीन रोखे विक्रीतून मिळणारी रक्कम दीर्घकालीन कर्ज साधने खरेदी करण्यासाठी वापरते, ज्यामुळे दीर्घकालीन साधनांवरील व्याजदराचा भार कमी होतो.
- जास्तीची तरलता शोधून घेण्यासाठी ऑगस्ट २०२१ ला आरबीआयने व्हेरिएबल रिव्हर्स रेपो रेट (व्हीआरआरआर) सुरू केला, ज्याचा मुख्य उद्देश रिव्हर्स रेपोच्या निश्चित दरापेक्षा जास्त उत्पन्न मिळविणे हा आहे.
- व्हीआरआरआर लिलावाचा आकारही डिसेंबर २०२१ सुरुवातीपर्यंत ६ ट्रिलियन रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे.
आरबीआयचे मौद्रिक धोरण
- आर्थिक विकास व किंमती स्थिर राखण्यासाठी मध्यवर्ती बँक ज्या धोरणान्वये बाजारातील पैशाचा पुरवठा पतनिर्मिती, पैशाचे मूल्य आदींचे नियंत्रण व नियमन करते, त्या धोरणाला चलनविषयक किंवा मौद्रिक धोरण म्हणतात.
- उद्दिष्ट – ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित चलनवाढ लक्षात घेऊन किंमती स्थिर राखणे.