बँक बुडाल्यास ५ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम ९० दिवसांत परत मिळण्याची हमी
- आर्थिक संकटात बँक बुडाल्यास ५ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम ९० दिवसांत परत करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने पाऊल टाकले आहे.
- ५ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम ९० दिवसांमत परत मिळण्याची हमी देणारे ‘डिपॉझिट इन्शुरन्स क्रेडिट गॅरंटी कोर्पोरेशन” विधेयकाच्या मसुद्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
- या विधेयकाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने बँकांच्या ठेवीदारांना मोठे सुरक्षा कवच प्रदान केले आहे.
- मागील वर्षी ठेवीदारांना एक लाखाऐवजी पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवी परत मिळतील, असा निर्णय घेण्यात आला होता.
- पण आता संबंधित विधेयकात ठेवीदारांना ९० दिवसांमध्ये ५ लाखांपर्यंतची रक्कम मिळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
- “डिपॉझिट इन्शुरन्स केंडीट गॅरंटी कॉर्पोरेशन” या विधेयकाच्या माध्यमातून बँकांमधील सर्व प्रकारच्या ठेवींना विमा संरक्षण मिळते. सर्व सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील बँका, स्थानिक क्षेत्रातील बँका, लहान वित्त बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका,
- सहकारी बँका, परदेशी बँकांच्या भारतीय शाखा आणि पेमेंट बँका या सर्वांचा पूर्णतः डीआयसीजीसीने विमा उतरवला आहे.
- मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकानुसार ५ लाखांपर्यंतच्या ठेवींना (मुद्दल आणि व्याजासहित) विमा संरक्षण मिळणार आहे.
- देशभरातील ९८.३ टक्के जमा खाती याअंतर्गत येतील.
- ठेवीदारांची रक्कम ५ लाखांपेक्षा जास्त असली तरीही केवळ पाच लाखांपर्यंतच्या रकमेलाच विमा संरक्षण मिळेल.
Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation – (DICGC)
- डिपॉझिट इन्श्युरन्स क्रेडिट गॅरंटी कोर्पोरेशन ही भारतीय रिझर्व्ह बँकेची सहाय्यक बँक आहे.
- स्थापना – १५ जुलै १९७८ (Deposit Insurance and Credit Guarantee corporation Act – १९६१)
- उद्देश – ठेवींना विमा आणि क्रेडिट सुविधांची हमी देण्यासाठी
- मुख्यालय – मुंबई