पूर्वोत्तर भारतातील प्रशासन

पूर्वोत्तर भारतातील प्रशासन

• • पूर्वोत्तर भारतात आठ राज्यांचा समावेश होतो, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, त्रिपुरा, सिक्कीम इ.
  • भारताच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी ९.१२% भाग हा पूर्वोत्तर भारताने व्यापलेला आहे.
  • हा प्रदेश पश्चिम बंगालमधील सिलीगुरी कॉरीडोरने (२२ किमी रुंद) मुख्य भूमीस जोडला गेला आहे; सिलीगुडी कॉरिडोर सोडता संपूर्ण पूर्वोत्तर भारताला आंतरराष्ट्रीय सीमा जोडल्या गेल्या आहेत.

संस्थात्मक समर्थन :

अ) पूर्वोत्तर प्रदेश विकास विभागाची (DONER) २००१ मध्ये स्थापना करण्यात आली.

• २००४ मध्ये याचेच रुपांतर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालयात करण्यात आले.
• हे मंत्रालय पूर्वोत्तर भागातील सर्व आठ राज्यांचा सामाजिक-आर्थिक विकास व त्यासंबंधित समस्यांवर उपाय सुचविण्याचे कार्य करते.

ब) ईशान्य विभागीय परिषद :

• पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, १९७१ च्या अंतर्गत स्थापना.
• केंद्रीय गृहमंत्री या परिषदेचे अध्यक्ष तर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री उपाध्यक्ष असतात.
• पूर्वोत्तर क्षेत्रातील आठही राज्यांचे राज्यपाल व मुख्यमंत्री या परिषदेचे सदस्य असतात.

पूर्वोत्तर भारताविषयी :

अ) सामर्थ्य :

• ब्ल्यू माउंटेन (फवागपुई – मिझोराम), पलक लेक (मिझोराम), कांगला फोर्ट (मणिपूर), माजुली (नदीय बेट – आसाम) यांसारखे आकर्षक पर्यटन स्थळे
• वैविध्यपूर्ण आदिवासी संस्कृती आणि परंपरा.
• चाय बागान
• स्री-पुरुष समानता (मिझोराम – ९७५ लिंगगुणोत्तर)
• बांबूचे भांडार (देशाच्या १४%)
• हातमाग तसेच विणकामाची कला जोपासणारे स्थानिक लोक
• जलविद्युत निर्मितीसाठी आवश्यक लाइमस्टोन तसेच पाण्याचे मुबलक प्रमाण
• स्वच्छ, सुरक्षित आणि प्रदूषणविरहित पर्यावरण

ब) कमतरता :

• अयोग्य कनेक्टिव्हिटी :पर्वतीय प्रदेशामुळे राज्यांना रस्ते मार्गावर अवलंबून राहावे लागते. मात्र या रस्त्यांची स्थिती व्यवस्थित नाही तसेच विमानतळांची संख्याही याठिकाणी कमी आहे.
• पर्यटकांसाठी राहण्याची सुविधा मागणीपेक्षा कमी आहे.
• मान्सूनकाळात पूर आणि भूसख्खलनामुळे या क्षेत्रात पोहोचणे कठीण असते.
• भूमी अधिग्रहण आणि हस्तांतरणासंबंधित कायद्यांत सार्वजनिक खासगी भागीदारीकडे लक्ष ठेवून योग्य वातावरण बनविणे आवश्यक आहे.
• प्रकल्पांच्या उशिरा होणाऱ्या अंमलबजावणीमुळे विकासास अडथळा
• भूबंदिस्त राज्ये

क) संधी

• हस्तकला उद्योगाचा विकास
• पूर व्यवस्थापन प्रणालीचा विकास
• उपस्थित पर्यटन सर्किटांसमवेत संपर्क प्रस्थापित करून नविन सर्किट विकसित करणे.
• पायाभूत सुविधांचा विकास झाल्यास व्यापार वृद्धी

ड) धोके

• पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात संसाधनाचा औद्योगिकरित्या व अधिक वापर झाल्यास पर्यटकांचे आकर्षण कमी होईल.
• क्षेत्रीय कनेक्टिव्हिटी
• स्थानिक लोकांचे रोजगाराच्या शोधात शहरांकडे होणारे स्थलांतर

मिझोराम

अ) पार्श्वभूमी

• मिझो लोकांची भूमी असेही मिझोरामला म्हणतात.
• मिझो या संज्ञेखाली ल्युशाई, लाई मारा, हमार, पैती यांसारख्या जमातींचा समावेश होतो.
• १८९५ ब्रिटिश भारताचा भाग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ल्युशाई हिल्सला स्वातंत्र्यानंतर आसाम राज्यांतर्गत मिझो जिल्ह्याचा दर्जा देण्यात आला.
• १९७२ मध्ये मिझोरामचे केंद्रशासित प्रदेशात व नंतर जवळ-जवळ दोन दशकांच्या विद्रोहानंतर १९८७ मध्ये पूर्ण राज्याचा दर्जा प्राप्त झाला.

ब) संस्कृती आणि परंपरा :

• लोकनृत्य : चेरॉव (बांबू नृत्य), सरलमकई, घेईहलम, खुव्वालम, इ.
• सण : पाऊल कुट, चपचार कुट, मिम कुट इ.
• ब्रिटिश राजवटीत ख्रिश्चन मिशनऱ्यांच्या आगमणामुळे मिझो लोकांनी ख्रिश्चन धर्माचा स्विकार केला.
• मिझोराममधील लोकसंख्या ८७% ख्रिश्चन तर ८% बौद्ध आहे. ज्यात मुख्यत: चकमा जमातीचा समावेश होता.

क) मिझो विद्रोह (१९६६-८६)

• १९५९ मध्ये मिझो हिल्स आसाम राज्याचा भाग असताना ‘मौतम’ दुष्काळ पडला होता. तेव्हा ४८ वर्षांनी बांबूला अंकूर फुटतात आणि तेव्हाच किडे आणि उंदरांमुळे प्लेगचा प्रकोप वाढला होता.
• यावेळी केंद्र सरकार, आसाम सरकारकडून या लोकांकडे लक्ष न दिल्यामुळे लालडेंगा यांच्या प्रतिनिधीत्वाखाली मिझो नॅशनल फेमिन फ्रंटची स्थापना झाली.
• याचेच रुपांतर १९६१ मध्ये मिझो नॅशनल फ्रंट या राजकीय पक्षात झाले.
• २८ फेब्रुवारी १९६६ मध्ये या पक्षाने भारत सरकारविरुद्ध सशस्र उठाव केला व १ मार्च १९६६ रोजी स्वतंत्र होण्याची घोषणा केली.
• भारतीय सेनेद्वारा हा उठाव दाबल्यामुळे त्यांनी पूर्व पाकिस्तान आणि बर्मा तसेच चीनकडून प्रशिक्षण घेत वीस वर्ष हा उठाव चालू ठेवला.
• अखेरीस ३० जून १९८६ रोजी एमएनएफचे नेता लालडेंगा, केंद्रीय गृह सचिव आरडी प्रधान आणि मिझोरामचे मुख्य सचिव लालखामा यांनी मिझोराम शांती करारावर स्वाक्षरी केली.
• यासह २० फेब्रुवारी १९८७ रोजी २३ वे राज्य म्हणून मिझोरामची स्थापना करण्यात आली.

ड) आंतरराष्ट्रीय सीमा :

• बांग्लादेश : ३१८ किमी : सीमा सुरक्षा दल
• म्यानमार : ४०४ किमी : आसाम रायफल्स
• भारताने म्यानमारसोबत मुक्त हालचाल व्यवस्थेवर सहमती दिली आहे, जेणेकरून दोन्ही देशांतील सीमेवर राहणाऱ्यांत मित्रत्वाची भावना वाढीस लागेल, याअंतर्गत दोन्ही देशांतील नागरिक १६ किमी अंतरात ७२ तासांसाठी ये-जा करू शकतात.
• ‘ॲक्ट ईस्ट’ योजनेनुसार मिझोराम दक्षिण-पूर्व आशियाचे प्रवेशद्वारही बनू शकते.

इ) अल्पसंख्यांक व मागासवर्गीय क्षेत्रे :

• भारतीय संविधानाच्या सहाव्या परिशिष्टांतर्गत मिझोरामच्या ३ स्वायत्त जिल्हा परिषदांचा (एडीसी) समावेश होतो – लाई एडीसी, मारा एडीसी, चकमा एडीसी, इ.
• मिझोरामच्या राज्यपालांना या क्षेत्रांसाठी विशेष अधिकार व दायित्व प्राप्त आहे.

ई) अर्थव्यवस्था

ए) शेती :

• मिझोराममध्ये सेंद्रीय शेतीस प्रोत्साहन देण्यासाठी २०१७ मध्ये मिशन ऑर्गेनिक व्हॅल्यू चेन डेव्हलपमेंट योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे.
• या योजनेचा उद्देश पारंपारिक कृषी प्रणालीच्या जागी बाजार – अनुकूल शेती स्विकारणे, हळद, मिरची, आले आणि चहा यांसारख्या अधिक मूल्यवान पीकांकडे लक्ष देणे हा आहे.
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – ट्री बॉर्न आईलसीड्‌स या अंतर्गत ४०४ हेक्टरवर ऑलिव्हची लागवड करण्यात आली आहे.
• मिझोरामच्या ‘बर्ड आय चिली’ (लाल मिरची) जीआय टॅग प्राप्त झाला आहे.

ऐ) सामाजिक-आर्थिक विकास योजना (SEDP) :

• लघु तसेच दीर्घमुदतीचा विकास साध्य करणे हा उद्देश आहे.
• कृषी, फळबाग, बांबू शेती, रबर, पायाभूत सुविधांचा विकास, व्यापार यांसारख्या आर्थिक तर जनशक्ती विकास, शिक्षण, सामाजिक सुरक्षा यासारख्या सामाजिक बाबींवर भर.

ओ) आरोग्य :

• मिझोराममध्ये कॅन्सर आणि एचआयव्हीचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.
• संपूर्ण भारतात ध्रूमपान करणाऱ्यांचे प्रमाण ३७% आहे तर एकट्या मिझोराममध्ये तंबाखू खाणाऱ्यांचे प्रमाण ६७% आहे.