न्यायालयीन संस्थांच्या पायाभूत सुविधा विकासासाठीच्या विद्यमान केंद्र पुरस्कृत योजना आणखी ५ वर्षे कालावधीसाठी सुरू ठेवण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत, न्यायालयीन संस्थांच्या पायाभूत सुविधा विकासासाठी सध्या सुरू असलेल्या केंद्र पुरस्कृत योजना (CSS) ०१.०४.२०२१ पासून आणखी पाच वर्षे कालावधीसाठी म्हणजे ३१.०३.२०२६ पर्यंत सुरू ठेवण्याला मंजुरी देण्यात आली. यासाठी एकूण ९००० कोटी रुपये खर्च येणार असून त्यापैकी ५३५७ कोटी रुपयांचा हिस्सा केंद्र सरकारकडून देण्यात येईल. ज्यामध्ये ग्राम न्यायालये योजना आणि राष्ट्रीय न्यायदान आणि कायदेविषयक सुधारणा मोहिमेच्या माध्यमातून ग्राम न्यायालये योजनेची अभियान पद्धतीने अंमलबजावणी यासाठीच्या ५० कोटी रुपयांचा खर्चाचा देखील समावेश आहे.
- देशातील अनेक न्यायालये अजूनही भाडेतत्त्वावरील अत्यंत लहान आकाराच्या जागांमध्ये कार्यान्वित होत असून अनेक ठिकाणी मूलभूत सोयींचा अभाव असलेल्या जीर्ण इमारतींमध्ये न्यायदानाचे कार्य पार पाडले जात आहे. देशातील सर्व नागरिकांना न्यायसंस्थेपर्यंत पोहोचण्याचे सोपे मार्ग आणि वेळेत न्याय मिळू शकणारी न्यायव्यवस्थेची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सहाय्यक न्यायपालिकांना सुसज्ज न्यायदानविषयक पायाभूत सुविधा पुरविण्याच्या गरजेप्रती सध्याचे सरकार अत्यंत संवेदनशील आहे.
- म्हणूनच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने येत्या ५ वर्षांमध्ये एकूण ५० कोटी रुपयांची आवर्ती तसेच विना-आवर्ती अनुदाने देऊन ग्राम न्यायालयांना मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, अधिसूचित करण्यात आलेली ग्रामन्यायालये कार्यान्वित झाल्यानंतर तसेच न्यायाधिकाऱ्यांची नेमणूक होऊन त्याबद्दलचा अहवाल न्याय विभागाच्या ग्राम न्यायालय पोर्टलवर नोंदल्यानंतरच राज्य सरकारांना हे अनुदान देण्यात येईल.
या योजनेअंतर्गत खालील मुख्य कामे करण्यात येतील:
- न्यायालयीन संस्थांच्या पायाभूत सुविधा विकासासाठी १९९३-९४ पासूनच केंद्र पुरस्कृत योजनेची अंमलबजावणी होत आहे. न्यायालयांमध्ये विलंबित कामे आणि न्यायदान प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची संख्या कमी करण्यासाठी न्यायालयीन संस्थांमधील पायाभूत सुविधा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असणे महत्त्वाचे आहे.
- भारताच्या ग्रामीण भागांमध्ये जनतेला सुलभतेने आणि जलदगतीने न्याय देणारी न्यायव्यवस्था निर्माण करण्याच्या उद्देशाने ग्राम न्यायालयांच्या स्थापनेसाठी २ ऑक्टोबर २००९ पासून देशात ग्राम न्यायालये कायदा, २००८ लागू करण्यात आला. त्याचवेळी ही न्यायालये स्थापन करण्यासाठी येणाऱ्या सुरुवातीच्या खर्चात मदत म्हणून केंद्र सरकारकडून विना-आवर्ती स्वरूपाची आर्थिक मदत मिळण्याची योजना देखील सुरू करण्यात आली. त्यावेळी या योजनेतून एकदाच देण्यात येणारी आर्थिक मदत म्हणून प्रत्येक ग्राम न्यायालय स्थापन करण्यासाठी १८ लाख रुपये देण्याची मर्यादा ठेवण्यात आली.
- या ग्राम न्यायालयांच्या परिचालनाच्या पहिल्या ३ वर्षांच्या कार्यकाळात प्रत्येक न्यायालयाला येणाऱ्या खर्चाच्या ५०% आणि दर वर्षी ३ लाख २० हजार रुपयांपर्यंतच्या मर्यादेपर्यंतचा आवर्ती खर्च उचलण्याचा निर्णय देखील केंद्र सरकारने घेतला.
- वर्ष २०२१ पासून २०२६ पर्यंत या योजनेची अंमलबजावणी
- वर्ष २०२१पासून २०२६ पर्यंतच्या पाच वर्षांमध्ये ग्राम न्यायालये योजनेसाठी तरतूद करण्यात आलेल्या ५० कोटी रुपये खर्चासह केंद्र सरकारतर्फे स्वीकृत ५३५७ कोटी रुपयांच्या हिश्श्यासह एकूण ९००० कोटी रुपये खर्चाच्या या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये खालील कार्ये केली जातील
अ. सर्व जिल्ह्यांमध्ये आणि सहायक न्यायपालिकांमध्ये ४५०० कोटी रुपये खर्चून ३८०० न्यायालय सभागृहांचे आणि न्यायाधिकाऱ्यांसाठी (JO) ४००० निवासी संकुलांचे बांधकाम
ब. सर्व जिल्ह्यांमध्ये आणि सहायक न्यायपालिकांमध्ये ७०० कोटी रुपये खर्चाचे १४५० वकिलांसाठी सभागृहांचे बांधकाम
क. सर्व जिल्ह्यांमध्ये आणि सहायक न्यायपालिकांमध्ये ४७ कोटी रुपये खर्चून १४५० शौचालय संकुलांचे बांधकाम
ड. सर्व जिल्ह्यांमध्ये आणि सहायक न्यायपालिकांमध्ये ३८०० डिजिटल संगणक कक्षांच्या निर्मितीसाठी ६० कोटी रुपये
इ. ग्रामन्यायालये सुरू करणाऱ्या राज्यांमध्ये ग्राम न्यायालयांच्या कार्यान्वयनासाठी ५० कोटी रुपये खर्च
योजनेचे लाभ
- न्यायालयीन संस्थांची एकंदर परिचालन आणि कामगिरी सुधारण्यासाठी या योजनेची मदत होणार आहे. ग्राम न्यायालयांना अखंडितपणे पाठबळ उपलब्ध झाल्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला त्याच्या दाराशी जलद गतीने, शाश्वत स्वरूपाचा आणि परवडण्याजोग्या खर्चात न्याय मिळण्याला चालना मिळेल.