नवीन निवडणूक आयुक्‍त – अनुपचंद्र पांडे

नवीन निवडणूक आयुक्‍त – अनुपचंद्र पांडे

• भारतीय राज्यघटनेतील कलम 324 नुसार कार्यरत असलेल्या निवडणूक आयोगात एक मुख्य निवडणूक व इतर 2 निवडणूक आयुक्त असतात.
• अनुपचंद्र पांडे यांची या त्रिस्तरीय निवडणूक आयोगामध्ये निवडणूक आयुक्त म्हणून निवड करण्यात आली आहे.
• ते 1984 च्या बॅचचे उत्तर प्रदेश केडरचे सनदी अधिकारी आहेत.
• 2019 मध्ये उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या मुख्य सचिव पदावरून निवृत्त.
• त्यांच्या मुख्य सचिव पदाच्या कार्यकाळातच 2019मध्ये उत्तरप्रदेश राज्याने भारतीय प्रवासी दिनाच्या निमित्ताने प्रयागराज येथे कुंभमेळ्याचे आयोजन केले.
• संरक्षण, कामगार व रोजगार मंत्रालयातही पदभार सांभाळला आहे.
• पुस्तक- प्राचीन भारतातील राज्यकारभार (Governance in Ancient India) यात त्यांनी ऋग्वेद काळापासून ते इसवी सनाच्या 650 पर्यंतच्या प्राचीन भारतीय नागरी सेवेची उत्क्रांती, स्वरूप, व्याप्ती व कार्ये इ. बाबींचा उल्लेख केला आहे.

निवडणूक आयोगही गातील सदस्य 

अ) अध्यक्ष : मुख्य निवडणूक आयुक्‍त – सुनिल अरोरा

ब) निवडणूक आयुक्‍त :

1. 1. श्री. राजीव कुमार
   2. श्री. अनुप चंद्र पांडे

निवडणूक आयेाग : (घटनेचा भाग 15, कलम 324 ते 329)

• स्थापना : 25 जानेवारी 1950
• राष्ट्रीय मतदार दिवस : 25 जानेवारी 1950
• स्वरूप – घटनात्मक, स्थायी आणि स्वायत्त
• कलम 324 (1) नुसार, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, संसद सदस्य तसेच विधिमंडळ सदस्य या पदांच्या निवडणुका केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून घेतल्या जातात. 
• कलम 324 (2) निवडणूक आयोगाची रचना
• एक मुख्य निवडणूक आयुक्‍त व राष्ट्रपती आवश्यक वाटल्यास इतर निवडणूक आयुक्‍तांची संख्या ठरवतील.
• घटनादुरुस्ती – 65वी घटनादुरुस्ती कायदा, 1988 अन्वये मतदाराचे वय 21 वरून 18 करण्यात आले.

निवडणूक आयोगाच्या रचनेत बदल –

अ) 16 ऑक्टोबर 1989 – त्रिसदस्यीय

ब) 2 जानेवारी 1990 ते 30 सप्टेंबर 1993 – एकसदस्यीय

क) 1 ऑक्टोबर 1993 ते आजतागायत – त्रिस्तरीय

मुख्य निवडणूक आयुक्त व निवडणूक आयुक्त-

1. एखाद्या कामाबाबत मतभेद असल्यास निर्णय बहुमताने घेतला जातो.
2. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणे मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर दोन निवडणूक आयुक्तांना समान वेतन व भत्ते प्राप्त होतात.

कार्यकाळ-

• वयाच्या 65 वर्षापर्यंत किंवा नियुक्तीनंतर 6 वर्षांपर्यंत जो काळ आधी संपेल तोपर्यंत पदावर रहातात.

पदच्युती-

1. आयुक्त आपल्या पदाचा राजीनामा राष्ट्रपतींकडे स्वेच्छेने सुपूर्द करून पदच्युत होऊ शकतात.
2. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना ज्या कारणासाठी व ज्या पद्धतीने पदावरून काढले जाते, त्याप्रकारेच मुख्य निवडणूक आयुक्‍त व इतर आयुक्तांना राष्ट्रपती पदावरून काढू शकतात. (गैरवर्तन व अक्षमतेच्या कारणावरून संसदेच्या ⅔ बहुमताने ठराव पारित करून)

मर्यादा-

1. घटनेने निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांची पात्रता (कायदेशीर, शैक्षणिक, प्रशासकीय किंवा न्यायालयीन) विहित केलेली नाही.
2. घटनेनुसार सेवानिवृत्त निवडणूक आयुक्तांना सरकारच्या कोणत्याही नियुक्तीपासून प्रतिबंधित केलेले नाही.
3. राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपतीच्या निवडणुकीबाबत वाद निर्माण झाल्यास याचिका फक्त सर्वोच्च न्यायालयात मात्र संसद अथवा राज्य विधिमंडळ सदस्य निवडीसंबंधित वाद सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालयात मांडता येतो.

अधिकार व कार्ये-

1. मतदारयाद्या तयार करणे.
2. मतदारसंघाची आखणी
3. राजकीय पक्षांना मान्यता देणे व मतदान चिन्ह देणे.
4. नामांकन पत्राची छाननी करणे.
5. निवडणूक खर्चावर नजर ठेवणे.

महत्त्वपूर्ण कलमे-