नमामि गंगे
- नुकतेच ६ जुलैला ‘नॅशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा’द्वारे एक धोरणात्मक दस्तऐवज जाहीर करण्यात आला.
- या दस्तऐवजानुसार गंगेच्या किनारी असणाऱ्या शहरांना त्यांचा मास्टर प्लॅन बनवताना त्यामध्ये नदी संवर्धनाबाबत योजनेचाही समावेश करावा लागेल.
- हे प्लॅन व्यावहारिक आणि किनाऱ्यावरील भागांमधील अतिक्रमण तसेच जमिनीची मालकी या मुद्द्यांवरसुद्धा प्रामुख्याने लक्ष देणारे असावे.
- तसेच अतिक्रमण हटवल्यानंतर संबंधित लोकांचे पुनर्वसनसुद्धा लक्षात घ्यायला हवे.
- उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड या पाच राज्यांमधील गंगेच्या मुख्य धारेच्या किनारी असणाऱ्या एकूण ९७ शहरांना या बाबी सध्या लागू होतील.
- नमामि गंगे कार्यक्रम:
- आपली राष्ट्रीय नदी गंगेमध्ये होणाऱ्या प्रदूषणाला आळा घालणे आणि तिचे संवर्धन व पुनरुज्जीवन करणे या दुहेरी उद्देशाने जून २०१४ मध्ये केंद्र सरकारने एक एकत्रित संवर्धन प्रकल्प म्हणून नमामि गंगे कार्यक्रमाची सुरुवात केली.
- जलशक्ती मंत्रालयाच्या जलसंपदा, नदी विकास व गंगा पुनरुज्जीवन विभागांतर्गत हा कार्यक्रम राबवला जातो.
- नॅशनल मिशन फॉर क्लीन गंगाद्वारे (NMCG) नमामि गंगे कार्यक्रम राबवला जातो.
- NMCG ही १२ ऑगस्ट २०११ रोजी सोसायटी नोंदणी कायदा, १८६० अंतर्गत सोसायटी म्हणून नोंदणीकृत आहे.
- ती राष्ट्रीय गंगा परिषदेची (National Ganga Council) अंमलबजावणी शाखा म्हणून कार्य करते.
- राष्ट्रीय गंगा परिषदेची स्थापना ७ ऑक्टोबर २०१६ झाली.
- तिने २००९ साली स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय गंगा नदी खोरे प्राधिकरणाची (National River Ganga Basin Authority) जागा घेतली.
- राष्ट्रीय गंगा नदी खोरे प्राधिकरणाची स्थापना १९८६ च्या पर्यावरण संरक्षण कायद्याच्या कलम ३ नुसार झाली होती. त्याने गंगेला राष्ट्रीय नदी म्हणून घोषित केले होते.
- राष्ट्रीय गंगा परिषदेचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतात.
- केंद्रस्तरावर जशी राष्ट्रीय गंगा परिषद आहे तसेच हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये त्यांच्या त्यांच्या राज्य गंगा समित्या आहेत.
- शिवाय प्रत्येक राज्यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्याची जिल्हा गंगा समिती आहे.
इतर महत्त्वपूर्ण माहिती:
- पर्यावरण मंत्रालयाद्वारे १९८६ ला गंगा ॲक्शन प्लॅन हाती घेण्यात आला होता.
- गंगा स्वच्छ करण्यासाठी, कचरा प्रक्रिया प्रकल्प स्थापित करण्यासाठी आणि नदीच्या जैविक विविधतेच्या संवर्धनासाठी २०१४ मध्ये स्वच्छ गंगा निधीची (Clean Ganga Fund) स्थापना केली गेली.
- गंगेमध्ये होणाऱ्या प्रदूषणावर लक्ष ठेवण्यासाठी लोकांचा सहभाग असावा म्हणून भुवन गंगा हे वेब ॲप तयार करण्यात आले.
- २०१७ मध्ये राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाने गंगेमध्ये कुठल्याही प्रकारचा कचरा टाकण्यावर बंदी घातली.