दुसऱ्या लाटेनंतर आता डेल्टा प्लस!
- नुकतीच देशातील कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत असताना कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेची भीती नव्यानेच शोध लागलेल्या ‘डेल्टा प्लस व्हेरियंट’ने वाढवली आहे.
- दुसऱ्या लाटेसाठी कारणीभूत असणाऱ्या डेल्टा व्हेरियंटमध्ये असणाऱ्या स्पाईक प्रोटीनवर K417N असे म्यूटेशन होऊन नवीन डेल्टा प्लस व्हेरियंट ११ देशांमध्ये आढळून आला आहे.
- सध्या १२ राज्यांमध्ये डेल्टा प्लसचे रुग्ण आढळून आले आहेत.
- आफ्रिकेत आढळलेल्या बीटा व्हेरियंटमध्येसुद्धा हेच म्यूटेशन आढळले आहे. जे आपल्या रोगप्रतिकारक शक्ती व अँटीबॉडीज यांना कमी परिणामकारक ठरवू शकते.
- सध्या आरोग्य मंत्रालयाने याला ‘व्हेरियंट ऑफ कन्सर्न’ असा दर्जा दिला आहे.
- डेल्टा व्हेरियंटच्या तुलनेत डेल्टा प्लसचा फैलाव दर व संसर्ग दर जास्त असण्याचा पुरावा अजून शास्त्रज्ञांना सापडला नाही आहे.
- तरीसुद्धा काळजी म्हणून या १२ राज्यांना सतर्क राहण्याची सूचना केंद्राने केलेली आहे.
दुसऱ्या लाटेतून सावरण्यासाठी केंद्राचे ६.२८ लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज
- कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने हानी झालेल्या क्षेत्रांना दिलासा देण्यासाठी वित्तमंत्री निर्मला सितारामन यांनी ६.२८ लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले.
- पॅकेजचा भर कर्ज हमी व सवलतीच्या दराने कर्ज देण्यावर असेल.
- यात प्रामुख्याने आरोग्य क्षेत्र (बाल आरोग्य मुख्यत:), लघु व मध्यम व्यापारी/व्यावसायिक, पर्यटनक्षेत्र यांचा समावेश आहे.
- यामुळे ६.८% एवढी अपेक्षित असलेली वित्तीय तूट ७.५% ते ७.८% पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.
पॅकेजमधील तरतुदी
- आरोग्य क्षेत्रास ७.९५% व्याजदराने ५० हजार कोटींची कर्जहमी
- निर्यातदारांना ८८ हजार कोटींचे विमा कवच
- बालआरोग्यासाठी २३ हजार २२० कोटींचे अतिरिक्त सहाय्य
- आपात्कालीन कर्जहमी योजनेची क्षमता दीड लाख कोटींनी वाढवली म्हणजे ३ लाख कोटींवरून साडेचार लाख कोटी केली.
- या योजनेअंतर्गत लघु वित्तीय संस्थांच्या कर्जदारांना १.२५ लाखांपर्यंत कर्ज दिले जाईल.
- पर्यटनक्षेत्रास ८.२५% दराने ६० हजार कोटींची कर्जहमी
- शेतकऱ्यांना नवीन बियाण्यांचे वाण देणार
- पर्यटनास चालना देण्यासाठी पहिल्या पाच लाख पर्यटकांना मोफत, ‘टूरिस्ट व्हिसा’
- नोंदणीकृत अकरा हजार पर्यटक मार्गदर्शकांना एक लाखापर्यंतचे कर्ज
- तर पर्यटन कंपन्यांना दहा लाखांपर्यंतचे कर्ज
- २५ लाख लघु कर्जदारांना ७५०० कोटींचे स्वस्त कर्ज (लघुवित्त संस्थांमार्फत)
- १ ऑक्टोबर २०२० ते ३१ मार्च २०२२ पर्यंत खासगी नोकरी मिळालेल्या व प्रतिमहा पंधरा हजारांपर्यंत वेतन असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत असणाऱ्या भविष्यनिर्वाह निधी योजनेस मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
- विविध अभ्यासांमधून असे लक्षात आले आहे की भारतीय मध्यमवर्ग जवळपास ३.२ कोटींनी कमी झाला आहे. व ७.५ कोटी लोक दारिद्र्यरेषेच्या खाली ढकलले गेले आहेत. हा मुख्यत: कोविड महामारीचा आर्थिक परिणाम आहे.
- या पार्श्वभूमीवर सदर पॅकेज नक्कीच दिलासा देणारे ठरू शकेन.