दिवाळखोरी व नादारी सुधारणा विधेयक संसदेत मंजूर

दिवाळखोरी व नादारी सुधारणा विधेयक संसदेत मंजूर

• 4 ऑगस्टला दिवाळखोरी व नादारी (सुधारणा) विधेयक संसदेमध्ये मंजूर झाले.
•  28 जुलैला लोकसभेने कोणत्याही चर्चेविना तर 4 ऑगस्टला राज्यसभेने अल्प चर्चेअंती या विधेयकास मंजुरी दिली.
• 4 एप्रिल 2019 ला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी दिवाळखोरी व नादारी सुधारणा अध्यादेश काढला होता. सदर विधेयक या अध्यादेशाची जागा घेईल.
• या विधेयकाने दिवाळखोरी व नादारी संहिता, 2016  मध्ये दुरुस्ती केली आहे.
• सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग(MSME) विकास अधिनियम, 2006 अंतर्गत नोंदणीकृत सर्व MSME उद्योगांना दिवाळखोरी निराकरणाच्या एका पर्यायी यंत्रणेची तरतूद संबंधित विधेयकात आहे.
• या तरतुदीला pre-packaged insolvency resolution process (PIRP)  असे म्हणतात.
• या अंतर्गत असे MSME  उद्योग जे दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहेत, त्यांना व त्यांच्या उद्योगास दिवाळखोरी पासून वाचवण्याची तरतूद आहे. यामध्ये कर्ज देणारा (creditor)  आणि कर्ज घेणारा (debtor)  दोघे मिळून कायदेशीर प्रक्रिया सुरू होण्याआधी आपापसात सल्लामसलत करून दिवाळखोरीचे निराकरण (insolvency resolution) करण्यासाठी 90 दिवसांमध्ये एक योजना तयार करू शकतात. आणि  पुढील 30 दिवसांमध्ये संबंधित  न्यायिक प्राधिकरणाकडून ( Adjudicating Authority ) मंजुरी  मिळवू शकतात. प्राधिकरण ही मंजुरी मान्यही करू शकेल किंवा मान्य सुद्धा करू शकेल.
• PIRP तरतुदीचा फायदा घेण्यासाठी  संबंधित MSME  उद्योगाचे कमीत कमी 10 लाख  तर जास्तीत जास्त एक कोटी एवढे कर्ज थकीत असावे.
• या सुविधेचा गैरफायदा घेणाऱ्यांना शिक्षेची तरतूद सुद्धा संबंधित सुधारणेद्वारे करण्यात आली आहे.

दिवाळखोरी व नादारी संहिता, 2016 :

• 2016 पूर्वी एखाद्या कंपनीच्या दिवाळखोरी व नादारीच्या निराकरणासाठी  कंपनी कायदा (1956  आणि 2013), आजारी उद्योग कंपनी कायदा  (1985) तर एखाद्या व्यक्तीच्या दिवाळखोरीच्या निराकरणासाठी SARFAESI कायदा (2002) तसेच इतर बरेच कायदे होते.
•  यामुळे  2016 पर्यंत  भारतातील एनपीए (अकार्यकारी संपत्ती)चे प्रमाण  जवळपास 9 टक्के झाले होते. तसेच या प्रकरणांचा निपटाऱ्यासाठी वर्षानुवर्षे लागत.
• यावर उपाय म्हणून 2016 मध्ये दिवाळखोरी व नादारी संहिता अधिनियम  आणला गेला.
• यातील महत्त्वाची तरतूद म्हणजे 270 (180+90) दिवसांच्या आत प्रकरणांचा निपटारा करणे बंधनकारक होते.
• प्रकरणांबाबत सुनावणीसाठी  राष्ट्रीय कंपनी कायदा प्राधिकरण (NCLT) आणि कर्ज पुनर्प्राप्ती प्राधिकरण (DRT) यांना नियुक्त करण्यात आले होते.
•  तसेच नव्या तरतुदी अंतर्गत  कर्ज देणारा तसेच कर्ज घेणारा या दोघांपैकी कोणीही दिवाळखोरी व नादारीच्या निराकरणासाठी अर्ज करू शकतो.

• PIRP सुविधा सध्या MSME क्षेत्रासाठीच उपलब्ध आहे.
• भविष्यात मोठ्या उद्योगांसाठी सुद्धा  अशी तरतूद केली जाऊ शकते.