जी – ७ शिखर परिषद

जी – ७ शिखर परिषद

• ठिकाण : कार्बिस बे (यूके)
• कालावधी : ११ – १३ जून २०२१
• आवृत्ती : ४७ वी
• अतिथी देश : भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका आणि दक्षिण कोरिया
• थीम : अधिक चांगले तयार रहा (Build Back Better)

परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे:

अ) जागतिक प्रकल्पांसाठी अधिक चांगली तयारी :

i) चीनच्या ट्रिलियन डॉलर्सच्या बेल्ट आणि रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर उपक्रमाशी स्पर्धा करण्याचे उद्दिष्ट

ii) यामुळे निम्न – मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांकरिता शेकडो अब्ज पायाभूत गुंतवणुकीचे उत्प्रेरक तसेच जी-७ सोबत उच्च मानक व पारदर्शक भागीदारीची संधी प्राप्त होईल.

ब) लोकशाही – ११ (जी – ७ + अतिथी देश) :

i) लोकशाही – ११ अंतर्गत देशांनी ‘मुक्त सोसायटी’ या संयुक्त निवेदनावर स्वाक्षरी केली.

ii) हे निवेदन ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूल्यांना प्रोत्साहित करते.

क) कार्बिस बे घोषणा :

i) भविष्यातील साथीच्या रोगास प्रतिबंध करणे.

ii) आंतरराष्ट्रीय कोव्हॅक्स प्रोग्रॅमअंतर्गत एक बिलियन कोरोना प्रतिबंधक लसी गरीब देशांना देण्याचे जी- ७ देशांनी वचन दिले.

ड) हवामान बदल :

i) गरीब देशांना कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी मदत म्हणून वर्षाकाठी १०० अब्ज डॉलर्स इतकी थकित खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी त्यांचे योगदान वाढविण्याच्या वचनाचे नूतनीकरण केले.

ii) २०५० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन निव्वळ शून्यावर आणण्याचे वचन.

इ) चीन :

i) जी – ७ व इतर देशांनी शिनजियांग (उइघूर मुस्लिम) आणि हाँगकाँगमधील मानवी हक्क व मूलभूत स्वातंत्र्याविरोधी केलेली कृती तसेच दक्षिण चिनी समुद्रातील स्थिती बदलण्यासाठी एकतर्फी प्रयत्न केल्यामुळे चीनवर टीका केली आहे.

ई) भारताची भूमिका :

i) हुकुमशाही, दहशतवाद आणि हिंसक अतिरेकी, आर्थिक सक्ती यांसारख्या सामायिक मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी भारत जी -७ चा नैसर्गिक सहयोगी देश आहे.

ii) मुक्त सोसायटीमुळे माहितीचा गैरवापर व सायबर हल्ला यासंबंधी चिंता दर्शविली आहे.

iii) हवामान बदलावर सामायिक कृती व समग्र दृष्टिकोन ठेवण्याची मागणी.

iv) आधार, डीबीटी, जेएएम (जन-धन-आधार-मोबाईल) यासारख्या डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या प्रभावावर चर्चा.

v) कोरोना प्रतिबंधक लसींसाठी लिफ्ट पेटंट संरक्षणास पाठिंबा.

vi) साथीच्या रोगाचा सामना करण्यासाठी जगातील देशांत ऐक्य निर्माण करण्यासाठी ‘एक पृथ्वी, एक आरोग्य’ दृष्टिकोन.

जी – ७

• जगातील सर्वाधिक विकसित देशांचा गट
• स्थापना : १९७५
• सदस्य देश : ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, अमेरिका, कॅनडा (१९७६)
• १९७७ पासून युरोपियन युनियन जी – ७ च्या परिषदेस उपस्थित असते.
• औपचारिक घटना आणि निश्चित मुख्यालय नाही.

जी – ७ परिषदा :