गतिशक्ती महायोजना
- १५ अॉगस्ट २०२१ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गतिशक्ती या योजनेची घोषणा केली.
योजनेची वैशिष्ट्ये:
- देशाच्या पायाभूत सुविधांना गती देणाऱ्या शंभर लाख कोटी रुपयांच्या पंतप्रधान गतिशक्ति महायोजनेद्वारे लाखो तरुणांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील.
- गतिशक्ती योजना स्थानिक उत्पादकांचे जागतिक प्रोफाइल वाढविण्यात आणि जगभरातील त्यांच्या समकक्षांशी स्पर्धा करण्यास मदत करेल.
- नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाईन (NIP) नावाची अशीच योजना यापूर्वी जाहीर करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईन:
- अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०१९-२०च्या आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी पुढील पाच वर्षांत (२०२५ पर्यंत) १११ लाख कोटी रुपये खर्च करण्याची घोषणा केली.
- २०१९ ते २०२५ दरम्यानच्या आर्थिक वर्षांचा आढावा घेण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली ‘राष्ट्रीय इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन’ ही नागरिकांना जागतिक दर्जाची पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी आणि त्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी एक प्रकारची पहिली सरकारी योजना आहे.
राष्ट्रीय इन्फ्रास्ट्रक्चर (पायाभूत सुविधा) पाइपलाइन गुंतवणूक:
- NIP मध्ये केंद्राचा ३९% हिस्सा आहे, तर संबंधित राज्यांचा या कार्यक्रमात ४०% वाटा आहे. उर्वरित २१% निधी खासगी क्षेत्राकडून मागितला जाईल.
- अतनू चक्रवर्ती अंतर्गत राष्ट्रीय इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइनसाठी केंद्राने स्थापन केलेल्या टास्क फोर्सच्या मे २०२० च्या अहवालानुसार, एनआयपी कार्यक्रमाची मुख्य उद्दिष्टे आहेत:
-
- सरकारच्या तिन्ही स्तरांवर पायाभूत सुविधांमध्ये महत्त्वपूर्ण खासगी गुंतवणुकीसाठी सकारात्मक आणि सक्षम वातावरण प्रदान करणे.
- सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची रचना, वितरण आणि देखभाल, कार्यक्षमता, समानता आणि सर्वसमावेशक ध्येये पूर्ण करणे.
- सार्वजनिक इन्फ्रास्ट्रक्चरची रचना, बांधकाम आणि देखभाल, आपत्ती-लवचिक ध्येय पूर्ण करणे.
- पायाभूत सुविधांसाठी फास्ट-ट्रॅक संस्थात्मक, नियामक आणि अंमलबजावणी फ्रेमवर्क तयार करणे.
- पायाभूत सुविधांच्या कामगिरीला जागतिक सर्वोत्तम पद्धती आणि मानकांनुसार बेंचमार्क करणे.
- सेवा मानके, कार्यक्षमता आणि सुरक्षितता वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा लाभ घेणे.