कृषी पायाभूत विकास निधी
संदर्भ
- कृषी पायाभूत विकास निधीसाठी सुमारे 8,665 प्रस्ताव प्राप्त झाले असून त्यासाठी 8,216 कोटी रुपयांच्या निधीस मंजुरीही देण्यात आली आहे.
या निधी अंतर्गत प्राप्त विविध क्षेत्रांचा वाटा
अ. प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) – 58%
ब. कृषी उद्योजक – 24%
क. वैयक्तिक शेतकरी – 13%
सर्वाधिक कृषी पायाभूत विकास निधी प्राप्त करणारी राज्ये
आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान
कृषी पायाभूत विकास निधी
- शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी ‘आत्मनिर्भर भारत’चा एक भाग म्हणून हा निधी सुरू करण्यात आला.
घोषणा
- 15 मे 2020 रोजी शेतकऱ्यांसाठी फार्म-गेट पायाभूत विकासासाठी 1 लाख कोटी रुपयांचा कृषी पायाभूत विकास निधी जाहीर करण्यात आला, त्यानुसारच वित्त पुरवठ्याच्या केंद्रीय क्षेत्र योजनेला जुलै, 2020 रोजी मंजुरी देण्यात आली.
सुरुवात :
- 9 ऑगस्ट 2020 पासून औपचारिकरीत्या सुरू
कालावधी
- वित्तीय वर्ष 2020 ते 2029 (10 वर्षे)
करार
- सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व बारा बँका आणि खासगी क्षेत्रातील चार बँकांसोबत कृषी सहकार्य आणि शेतकरी कल्याण विभागाने सामंजस्य करारावर (MoU) स्वाक्षरी केली आहे.
उद्दिष्ट
- कापणीनंतरचे व्यवस्थापन, पायाभूत सुविधा, व्याज सवलत आणि कर्ज हमीद्वारे सामुदायिक शेती मालमत्ता यांसारख्या व्यवहार्य प्रकल्पांमध्ये गुंतवणुकीसाठी मध्यम – दीर्घ मुदतीचा कर्जपुरवठा उपलब्ध करून देणे.
लाभार्थी
- प्राथमिक कृषी पत संस्था (PACS), विपणन सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO), बचतगट (शेतकरी बचत गट), शेतकरी, संयुक्त उत्तरदायित्व गट (JLG), बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, कृषी उद्योजक, स्टार्टअप्स आणि केंद्रीय किंवा राज्य किंवा स्थानिक संस्था प्रायोजिक सार्वजनिक खासगी भागीदारी प्रकल्प इ.
निधी वाटप
- लाभार्थ्यांना बँक आणि वित्तीय संस्थांकडून 1 लाख कोटी रुपये दिले जातील.
प्रचारकाचा (प्रोमोटर) किमान वाटा
- प्रकल्प खर्चाच्या 10 टक्के
कर्ज देणाऱ्या संस्था
- वाणिज्य बँका, सहकारी बँका, राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (NCDC)
व्याज अनुदान
- या वित्त पुरवठा सुविधेअंतर्गत सर्व कर्जांवर 2 कोटी रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत वार्षिक 3% व्याज सवलत जास्तीत जास्त 7 वर्षांसाठी उपलब्ध असेल.
पत हमी
- सूक्ष्म आणि छोट्या उद्योगांसाठी पत हमी निधी ट्रस्ट (CGTMSE) योजनेअंतर्गत या निधीसाठी मात्र कर्जदारांना 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी पतहमी उपलब्ध.
- याचे शुल्क सरकारकडून आकारले जाईल.
FPOच्या बाबतीत
- कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभाग (DACFW)च्या FPO योजने अंतर्गत निर्माण केलेल्या सुविधेत कर्जाची हमी.
- या वित्त सुविधेअंतर्गत कर्ज परतफेडीचा अधिस्थगन कालावधी (मोरेटोरियम) किमान 6 महिने आणि जास्तीत जास्त 2 वर्षांच्या अधीन असू शकतो.
निधीचे व्यवस्थापन
- कृषी पायाभूत विकास निधी ऑनलाईन व्यवस्थापन माहितीप्रणाली (MIS) प्लॅटफॉर्मद्वारे व्यवस्थापित आणि परिक्षण केले जाते.
- प्रत्यक्ष देखरेखीसाठी आणि प्रभावी अभिप्रायाची खात्री करण्यासाठी राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हास्तरीय देखरेख समित्यांची स्थापना केली आहे.
फायदे
- भारताला गोदाम, शीतगृह, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग युनिट तसेच अन्नप्रक्रिया यांसारख्या शेतीनंतरच्या व्यवस्थापन उपाययोजनांमध्ये गुंतवणूक करण्याची आणि सेंद्रीय तसेच सुरक्षित अन्न पदार्थांच्या क्षेत्रात जागतिक पातळीवर अस्तित्व निर्माण करण्याची संधी.
- कृषी क्षेत्रातील स्टार्ट अप्सना लाभ मिळवून त्यांच्या कामांची व्याप्ती.
- देशातील कानाकोपऱ्यात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणारी परिसंस्था.