किमान वेतन निश्चित करण्यासाठी प्राचार्य अजित मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ गट
- कामगार व रोजगार मंत्रालयाने किमान वेतन आणि राष्ट्रीय स्तरावरील किमान मजुरी निश्चित करण्यासाठी तांत्रिक आधार व शिफारसी प्रदान करण्यासाठी आर्थिक विकास संस्थेचे संचालक प्रोफेसर अजित मिश्रा यांच्या नेतृत्वात एक तज्ज्ञ गट स्थापन केला आहे.
- ३ वर्षांसाठी या तज्ज्ञ गटाची स्थापना केली आहे.
पार्श्वभूमी
- गेल्या २ वर्षांत भारत सरकारने किमान वेतनावर स्थापन केलेली ही दुसरी तज्ज्ञ समिती आहे.
- राष्ट्रीय किमान वेतन निश्चित करण्यासाठी त्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी तसेच पुरावा आधारित विश्लेषण करण्यासाठी अनुप सत्पथी यांच्या अध्यक्षतेखालील मागील तज्ज्ञ समितीची स्थापना १७ जानेवारी २०१८ रोजी करण्यात आली होती.
- जुलै २०१८, च्या किंमतीनुसार राष्ट्रीय स्तरावरील वेतन दिवसाचे ३७५ रुपये (९७५० दरमहा) करण्याची शिफारस केंद्राने मान्य केली नाही.
- २०१७ मध्ये निश्चित करण्यात आलेली सध्याची राष्ट्रीय स्तरावरील मजुरी १७६ रुपये प्रतिदिन आहे.
- काही राज्यांमध्ये मजुरीचा दर यापेक्षाही कमी आहे.
तज्ज्ञ गटाबद्दल
- तज्ज्ञ गट सरकारला किमान वेतन आणि राष्ट्रीय स्तरावरील मजुरीबाबत शिफारसी देईल.
- हा तज्ज्ञ गट वेतनावरील आंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतींचा अभ्यास करेल आणि वेतन निश्चित करण्यासाठी वैज्ञानिक निकष व कार्यपद्धती विकसित करेल.
तज्ज्ञ गटाचे सदस्य
- डी. पी. एस. नेगी (कामगार व रोजगार सल्लागार), कामगार व रोजगार मंत्रालय तज्ज्ञ गटाचे सदस्य सचिव असतील.
- प्रा. तारिका चक्रवर्ती, भारतीय व्यवस्थापन संस्था (IIM), कोलकाता
- अनुश्री सिन्हा, वरिष्ठ सहकारी, नॅशनल कौन्सिल ऑफ अॅप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च (NCAER)
- विभा भल्ला, सहसचिव, कामगार मंत्रालय.
- एच श्रीनिवास, महासंचालक, व्ही. व्ही. गिरी राष्ट्रीय बालमजूर संस्था (VVGNLI)
कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाविषयी
- राज्यमंत्री – संतोष कुमार गंगवार, स्वतंत्र प्रभार
- मुख्यालय – नवी दिल्ली
अलिकडील संबंधित
- श्रम व रोजगार मंत्रालयाने व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कार्य परिस्थिती संहिता २०२० अंतर्गत मानकांचा आढावा घेण्यासाठी तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली आहे.
- ही समिती सुरक्षा, आरोग्य आणि कामकाजांच्या अटींच्या संदर्भातील विद्यमान नियम व कायद्यांचा आढावा घेईल.