कलम 124(अ) आणि देशद्रोह
- देशद्रोह हा भारतामध्ये अनेक वर्षांपासून चर्चिल्या जाणाऱ्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांपैकी एक आहे. १८७० मध्ये ज्या ब्रिटिशांनी हा कायदा आणला होता त्यांनी २००९ मध्ये त्यांच्या देशातून हा कायदा पूर्णतः नष्ट केला. कायद्याने स्थापन झालेल्या शासनाचे संरक्षण व नागरिकांना राज्यघटनेने प्रदान केलेल्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण या दोघांमध्ये हा संघर्ष आहे. नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने प्रसार माध्यमांचे अधिकार आणि नागरिकांचा मतप्रदर्शनाचा अधिकार (freedom of expression) या दृष्टिकोनातून भारतीय दंड संहितेच्या(आयपीसी) कलम १२४(अ) मधील देशद्रोहाची व्याख्या व त्याचा अर्थ पुन्हा तपासून बघण्याची गरज व्यक्त केली आहे.
नेमके प्रकरण काय आहे?
- गेल्या वर्षी मे महिन्यात भाजप नेते श्याम यांनी ज्येष्ठ पत्रकार विनोद दुआ यांच्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल काही अपमानकारक वक्तव्य प्रकाशित करणे, सार्वजनिक उपद्रव करणे अशा आरोपांखाली सिमल्यातील कुमारसैन पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली. संबंधित तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी विनोद दुवा यांना आयपीसीच्या कलम १२४(अ)अंतर्गत अटक केली. ऑक्टोबर महिन्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधीचा निकाल राखून ठेवला होता. तत्पूर्वी २० जुलैला न्यायालयाने विनोद दुवा यांना कठोर कारवाईपासून संरक्षण दिले होते.
- दुसऱ्या एका प्रकरणामध्ये वायएसआर काँग्रेसचे खासदार के. रघुरामकृष्ण राजू यांची आंध्र प्रदेश राज्याच्या राज्य सरकारवर टीका करणारी काही आक्षेपार्ह भाषणे टीव्ही ५ आणि एबीएन आंध्रज्योती या वाहिन्यांवर प्रसारित करण्यात आली. त्यामुळे या दोन वाहिन्यांविरुद्ध राज्य सरकारने देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदवला. परिणामतः या दोन वाहिन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली. या याचिकेच्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने देशद्रोहाच्या कायद्याची व्याप्ती व त्याची व्याख्या पुन्हा तपासण्याचा निवाडा दिला.
कायद्याची पार्श्वभूमी:
- १८३७ मध्ये थॉमस मॅकॉले याने त्याच्या दंडसंहितेच्या मसुद्यामध्ये (Draft penal code) कलम ११३ मध्ये देशद्रोहासंबंधित तरतूद समाविष्ट केली.
- १८६० मध्ये जेव्हा भारतीय दंड संहिता(आयपीसी)तयार करण्यात आली तेव्हा त्यामध्ये देशद्रोहासंबंधी तरतुदींचा समावेश करण्यात आला नाही. परंतु १८७० मध्ये वहाबी चळवळीला आटोक्यात आणण्यासाठी सर जेम्स स्टीफन्स याने आयपीसीमध्ये सुधारणा करून कलम १२४ (अ) ‘असंतोष पसरवणे’ (exciting disaffection) या शीर्षकाखाली समाविष्ट केले.
- त्यानंतर त्यामध्ये १८९८, १९३७,१९४८,१९५० मध्ये काही दुरुस्त्या करण्यात आल्या.
- स्वातंत्र्यापूर्वी या कायद्याद्वारे ब्रिटिशांनी अनेक नेत्यांना अटक करून कारावास भोगण्यास भाग पाडले होते. त्यामध्ये लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचासुद्धा समावेश होता.
कलम 124(अ) : sedition (देशद्रोह)
- ज्या कोणी व्यक्तीने शब्द, लिखाण किंवा चिन्हांद्वारे किंवा इतर मार्गांनी, द्वेष किंवा तिरस्कार घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला किंवा तसे करण्यास इतरांना उत्तेजन दिले किंवा भारतात कायद्याने स्थापित केलेल्या सरकारबद्दल असंतोष उत्तेजित करण्याचा प्रयत्न केला तर तो तीन वर्ष ते जन्मठेप एवढी शिक्षा किंवा दंड किंवा दोन्ही मिळण्यास पात्र राहील.
- यामध्ये ‘असंतोष’ म्हणजे वैरभाव किंवा अप्रीती होय.
- परंतु शासनाच्या कार्याबद्दल नाराजी व्यक्त करणे व कायदेशीर मार्गाने त्या कार्यामध्ये बदल सुचवणे यास असंतोष, द्वेष किंवा तिरस्कार मानण्यात येणार नाही.
- लिहिणे, बोलणे किंवा चिन्हाद्वारे यापेक्षा संबंधित कलमामध्ये जी ‘इतर मार्गांनी’ अशी तरतूद आहे, ती खूप अस्पष्ट असल्याकारणाने अनेक ठिकाणी आपल्याला या कायद्याचा दुरुपयोग होताना दिसतो.
न्यायालय आणि कलम १२४ (अ)
१. ब्रिजभूषण खटला, १९५० – या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सार्वजनिक सुव्यवस्था’ हे कारण देऊन भाषणाच्या स्वातंत्र्यावर निर्बंध आणणाऱ्या या तरतुदीस असांविधानिक ठरवले होते.
– याचा परिणाम म्हणून १९५१ मध्ये पहिल्या घटनादुरुस्ती अंतर्गत राज्य घटनेच्या मूलभूत हक्कामध्ये येणाऱ्या अनुच्छेद १९(२) मध्ये वाजवी निर्बंधांतर्गत ‘सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या हितासाठी’ ही तरतूद समाविष्ट केली.
२. केदारनाथ खटला, १९६२ – देशद्रोह कायद्यासंदर्भात हा सर्वात महत्त्वाचा खटला असून संबंधित कलमाची वैधता या खटल्यामध्ये तपासण्यात आली.
- सरकारच्या कृतीवर टीका केल्याबद्दल एखाद्या नागरिकावर राजद्रोहाचा आरोप ठेवण्यात येणार नाही.
- परंतु हे सर्व अहिंसक मार्गाने व्हायला हवे. सरकारवर टीका करणे किंवा सरकार बद्दल अशा प्रकारे असंतोष निर्माण करणे की ज्यामुळे समाजामध्ये हिंसक प्रवृत्ती वाढेल किंवा हिंसक गोष्टींना उत्तेजन मिळेल तर अशावेळी देशद्रोहाचा खटला लावला जाऊ शकतो.
- बलवंतसिंग खटला, १९६२ – जोपर्यंत सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धक्का पोहोचत नाही तोपर्यंत केवळ घोषणा दिल्याने कलम १२४(अ) अंतर्गत शिक्षा होणार नाही.
अनुच्छेद १९ आणि कलम १२४(अ)
- भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ३ मध्ये अनुच्छेद १२ ते ३५ अंतर्गत मूलभूत हक्क प्रदान केले गेले आहेत. अनुच्छेद १९ मध्ये भाषण व आपले मत व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य दिले गेले आहे. तिथेच या हक्कासोबतच काही वाजवी निर्बंध घातले गेलेले आहेत, ज्यामध्ये सार्वजनिक सुव्यवस्था, भारताचे सार्वभौमत्व व एकात्मता, राज्याची सुरक्षितता किंवा इतर देशांशी संबंध, अपराधास चिथावणी, सभ्यता किंवा नीतिमत्ता अथवा न्यायालयाचा अवमान किंवा अब्रू नुकसानी यांचा समावेश होतो.
- वर बघितल्याप्रमाणे कलम १२४ (अ)च्या तरतुदी आपल्याला अनुच्छेद १९शी विसंगत दिसतात.
- या संबंधात आपल्याला कलम १२४ (अ) साठी आणि कलम १२४ (अ) विरुद्ध अशा बाजू मांडता येतील.
कलम १२४ (अ) ची गरज का?
- भारतासारख्या जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाही देशामध्ये ज्याला स्वातंत्र्याच्या वेळी फाळणीचा धक्का बसला व पुन्हा १९७१मध्ये बांगलादेशचे युद्ध, १९६२चे चीनचे युद्ध तसेच छत्तीसगड, झारखंड या राज्यांमध्ये असणाऱ्या अतिडाव्या(नक्षलवादी व माओवादी) विचारसरणी पासून असलेला धोका, काश्मीरची परिस्थिती जरी शांत दिसत असली तरी १९४७ पासून काश्मीरचा इतिहास बघता वरील सर्व कारणांसाठी फुटीरतावादी आणि आतंकवादी प्रवृत्तीच्या लोकांना नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हा कायदा गरजेचा वाटतो.
- भारतामध्ये प्रचंड प्रमाणात विविधता आहे. प्रत्येक १०० किलोमीटरला भाषा व जीवनमान आपल्याला बदलताना दिसते. विविध धर्म, जाती या भारतामध्ये आपल्याला एकत्रित नांदताना दिसतात. यांच्यामध्ये फूट पाडून अराजकता माजवायला समाजातील दुष्ट प्रवृत्तीच्या लोकांना वेळ नाही लागत.
- कायद्याने स्थापित झालेल्या शासनाची स्थिरता ही लोकशाहीमध्ये अतिशय महत्त्वाची असते.त्यामुळे तिचे ही संरक्षण सर्वात महत्त्वाची बाब ठरते.
- राष्ट्रपती, राज्यपाल यांसारख्या घटनात्मक पदांना काही मान-मर्यादा असतात. शासनावर टीका करणे म्हणजे या घटनात्मक पदांचा अवमान करणे नव्हे. जसा न्यायालयाचा अवमान करता येत नाही तसेच कार्यकारी मंडळ हेसुद्धा राज्यव्यवस्थेच्या तीन स्तंभांपैकी एक असते. त्यामुळे अहिंसक मार्गाने व योग्य ती चिकित्सा न केल्यास घटनात्मक पदांच्या प्रतिष्ठेला धक्का लागण्याची भीती असते.
कलम १२४ (अ) पुन्हा का तपासावे?
- अब्राहम लिंकन यांनी म्हटल्यानुसार लोकशाही म्हणजे ‘लोकांचे, लोकांनी, लोकांसाठी चालवलेले सरकार’ व यामुळे लोकांची इच्छा व त्यांचे हक्क यांना सर्वोच्च प्राथमिकता लोकशाहीमध्ये देणे गरजेचे असते.
- आपले मत मांडण्याचे व भाषणाचे स्वतंत्र हा एक प्रकारे लोकशाहीचा आत्मा असतो. लोकशाहीमध्ये शासनाला स्थिर ठेवण्याइतकेच खुल्या चर्चेला महत्त्व असते.
- शासनाच्या मतांपेक्षा वेगळी मते असणे आणि शासनाच्या कृतींची विधायक चिकित्सा (constructive criticism) करणे म्हणजे देशद्रोह नसतो.
- शिवाय भारताने १९७९ मध्ये नागरी व राजकीय हक्कांच्या आंतरराष्ट्रीय करारावर (ICCPR) स्वाक्षरी केली आहे.कलम १२४ (अ) चा आधार घेऊन नागरिकांच्या मूलभूत हक्काची गळचेपी केल्यास आपण आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर दिलेल्या वचनबद्धतेच्या विरुद्ध (commitments) जाऊ.
- हा अजामीनपात्र गुन्हा असल्याने घटनेच्या अनुच्छेद २० चे सुद्धा उल्लंघन ठरते.
- एखादा व्यक्ती सार्वजनिक व्यवस्था विस्कळीत करत असेल तर त्याबद्दल शिक्षा देण्यासाठी आयपीसी मध्ये इतर कलमे आहेत.शिवाय २०१९ चा बेकायदेशीर कृती प्रतिबंधक कायदा (Unlawful Activities Prevention Act) यामध्येसुद्धा शिक्षेची तरतूद केलेली आहे.
- शिवाय हा कायदा ब्रिटिशांनी भारतावर राज्य करत असताना तयार केला होता. तेव्हा ब्रिटिशांचे उद्दिष्ट भारतीयांवर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करणे असे होते. परंतु स्वातंत्र्यानंतर लोकांचे राज्य असल्यामुळे या कायद्याचे पुनर्विलोकन करणे अगत्याचे ठरते.