एअर इंडियाची निर्गुंतवणूक

एअर इंडियाची निर्गुंतवणूक

  • भारत सरकारने एअर इंडियामधील सरकारच्या १०० टक्के भागविक्रीसाठी टाटा सन्स लिमिटेडची संपूर्ण मालकीची उपकंपनी ‘टेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड’च्या सर्वोच्च बोलीस मंजुरी दिली आहे.
  • टाटाची एअर इंडियामध्ये १००%;  आंतरराष्ट्रीय एअर इंडिया एक्सप्रेसमध्ये १०० टक्के आणि ग्राउंड हँडलिंग जॉइंट व्हेंचर-एआय सॅटस्‌ मध्ये ५० टक्के हिस्सा असेल.

एअर इंडियाच्या निर्गुंतवणुकीमागील कारणे

  • गेल्या १५ वर्षांपासून एअर इंडिया सलग तोट्यात आहे.
  • ही तोट्यातील कंपनी घेण्यासाठी कुठलीही कंपनी पुढे येत नव्हती.
  • परिणामी, कर्मचाऱ्यांचे पगारही थकले होते.

महत्त्व

  • भारतातील एक मजबूत आंतरराष्ट्रीय वाहक म्हणून एअर इंडिया दिल्ली, हैद्राबाद, मुंबई आणि बेंगलोरमध्ये असलेल्या मोठ्या विमानतळांना प्रोत्साहन देईल.
  • एअर इंडियाचे खासगीकरण त्याचे कार्यचालन व खर्च सुव्यवस्थित करेल, तसेच प्रवांशासाठी वाय फाय सारख्या मूलभूत सेवा प्रदान करेल.
  • ६८ वर्षांनंतर या कंपनीची मालकी पुन्हा एकदा टाटा समूहाकडे आली आहे.
  • एअर इंडियाच्या दैनंदिन नुकसान भरपाई करण्याकरिता करदात्यांच्या पैशांची बचत होईल.

एअर इंडियाविषयी

  • १९३२ : जे. आर. डी. टाटा यांनी टाटा एअरलाइन्स सर्व्हिसेस सुरू करून कराची ते बॉम्बे या पहिल्या फ्लाइटचे अनावरण केले.
  • १९४६ : टाटा एअरलाइन्सचे सार्वजनिक कंपनीत रूपांतर होऊन एअर इंडिया लिमिटेड असे नामांतर करण्यात आले.
  • १९५३ : एअर इंडियाचे राष्ट्रीयीकरण
  • २००७ : इंडियन एअरलाईन्स समवेत एअर इंडियाचे विलीनीकरण
  • २०१८ : सरकारने एअर इंडियातील ७६ टक्के हिस्सा विकण्याचा प्रयत्न
  • जानेवारी २०२० : एअर इंडियातील १०० टक्के भागभांडवल ऑफर केले.
  • ऑक्टोबर २०२१ : टाटा सन्सची उपकंपनी टेल्स प्रा. लि. ने १८,००० कोटी रूपयांची बोली लावत ही निविदा जिंकली.

निर्गुंतवणूक

  • सामन्यत: केंद्र आणि राज्यसरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, प्रकल्प किंवा इतर स्थावर मालमत्तेची विक्री करतात यालाच निर्गुंतवणूक म्हणतात.
  • आर्थिक भार कमी करणे तसेच इतर नियमित स्रोतांच्या सहाय्याने महसूली तूट भरून काढण्यासाठी सरकार निर्गुंतवणूकीसारख्या उपायांची अंमलबजावणी करते.

निर्गुंतवणूक आणि खासगीकरणातील फरक

  • जेव्हा सरकारी कंपनीचे खासगीकरण होते तेव्हा सरकार ५१ टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक शेअर्स खासगी कंपनीला विकते व त्या कंपनीचे प्रशासनही खरेदीदार खासगी कंपनीकडे जाते.
  • निर्गुंतवणुकीमध्ये मात्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमाचा अथवा कंपनीचा थोडाच भाग विकतो व त्या कंपनीवरील सरकारचे वर्चस्व कायम राहते.
  • वित्त मंत्रालयांतर्गत निर्गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग (DIPAM) सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये धोरणात्मक भागविक्रीसाठी नोडल विभाग आहे.

Contact Us

    Enquire Now