आरबीआयकडून आर्थिक समावेशन निर्देशांक जाहीर

आरबीआयकडून आर्थिक समावेशन निर्देशांक जाहीर

• देशातील वित्तीय समावेशनाचे प्रमाण मोजण्यासाठी आणि त्यात सुरू असणाऱ्या सुधारणांना जोखण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने वार्षिक वित्तीय समावेशकता निर्देशांकाची घोषणा केली.
• मार्च २०१७ अखेर ४३.४ अंश असलेली या निर्देशांकाचे पातळी मार्च २०२१ अखेर ५३.९ अंश नोंदविण्यात आली. 

वित्तीय समावेशन निर्देशांकाविषयी (एफआय-निर्देशांक): 

• दरवर्षी जुलै महिन्यात प्रकाशित केला जातो.
• या निर्देशांकासाठी कोणतेही आधारभूत वर्ष ठरविण्यात आलेले नाही. 
• बँकिंग, गुंतवणूक, विमा, टपाल व निवृत्तीवेतन (पेन्शन) या क्षेत्रांचा तपशील समाविष्ट करून देशातील आर्थिक समावेशकतेचे आकलन याअंतर्गत केले जाईल.
• तसेच हा निर्देशांक तयार करताना सरकार आणि या क्षेत्रातील संबंधित नियामक लोकांची मतेही समाविष्ट केली आहेत.
• एफआय निर्देशांकाचे मूल्य ० ते १०० दरम्यान असून ० म्हणजे संपूर्ण आर्थिक असमावेशन, तर १०० म्हणजे संपूर्ण आर्थिक समावेशन दर्शविते.
• मापदंड: या निर्देशांकाचे पुढील ३ मापदंड असून त्याअंतर्गत ९७ संकेतांक आहेत:

• महत्व:
• वित्तीय सेवा आणि साधनांचे सार्वत्रिकीकरण, सर्वांसाठी ती सहजसाध्य आहेत काय व त्यांचा वापर आणि सेवेची गुणवत्ता दर्शविणारा हा निर्देशांक आहे.
• आर्थिक साक्षरतेचे प्रमाण, ग्राहक संरक्षणाला असणारे महत्त्व तसेच सेवाविषयक असमानता आणि उणिवा यांसारख्या गुणात्मक पैलूंचे निर्देशांक मापनातील लक्षणीय स्थान ग्राहक हिताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरेल.
• सेवा क्षेत्रात कार्यरत सर्व घटकांच्या एकत्रित प्रयत्नांचे परिणाम हा निर्देशांक दाखल.
• वित्तीय समावेशना संबंधित योजना: